PM की अपील का असर : दिल्ली में 2 दिन WFH

PM मोदी की अपील का दिखा असर: दिल्ली में हफ्ते में 2 दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’, बदले गए ऑफिस के समय; CM रेखा गुप्ता के बड़े फैसले”

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : श्रीमती शिल्पा की रिपोर्ट 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रहित में ईंधन और ऊर्जा बचाने की अपील का सबसे पहला और बड़ा असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राजधानी में ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ नाम से एक विशेष अभियान शुरू करने का ऐलान किया है।

इसके तहत सरकारी और निजी क्षेत्रों के लिए कई कड़े और अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें हफ्ते में दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ (Work From Home) और ऑफिस के समय में बदलाव सबसे प्रमुख हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि ये सभी नए नियम 15 मई (शुक्रवार) से लागू हो जाएंगे और फिलहाल यह अभियान अगले 90 दिनों तक जारी रहेगा।

हफ्ते में 2 दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ और ‘मेट्रो मंडे’

ईंधन बचाने और ट्रैफिक कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने दो स्तरों पर तैयारी की है:

• सरकारी दफ्तरों में WFH: दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में कर्मचारियों को हर हफ्ते दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इस संबंध में जल्द ही एडवाइजरी जारी की जाएगी।

• मेट्रो मंडे (Metro Monday): हर सोमवार को ‘मेट्रो मंडे’ घोषित किया गया है। इस दिन दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी केवल मेट्रो से ही सफर करेंगे।

• पेट्रोल भत्ते में कटौती: अधिकारियों को मिलने वाले 200 लीटर प्रति माह पेट्रोल कोटे में 20 फीसदी की कटौती कर दी गई है।

• वहीं, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) को 10 फीसदी तक बढ़ाया जाएगा।

ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए ऑफिस टाइमिंग में बदलाव

सड़कों पर लगने वाले भारी जाम और उससे जलने वाले ईंधन को बचाने के लिए दफ्तरों का समय अलग-अलग (Staggered Timings) कर दिया गया है:

• दिल्ली सरकार के दफ्तर: सुबह 10:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक।

• MCD के दफ्तर: सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से भी हफ्ते में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ (No Vehicle Day) मनाने की भावपूर्ण अपील की है।

विदेशी यात्रा और नए वाहनों की खरीद पर रोक

CM रेखा गुप्ता ने कई अन्य सख्त और दूरगामी फैसले भी लिए हैं:

• विदेशी यात्रा पर रोक: दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री या अधिकारी अगले एक साल तक किसी भी विदेशी यात्रा पर नहीं जाएगा। आम नागरिकों से भी एक साल तक विदेश यात्राएं टालने की अपील की गई है।

• वाहनों की खरीद पर रोक: दिल्ली सरकार अगले 6 महीने तक कोई भी नया वाहन नहीं खरीदेगी।

• ऑनलाइन कामकाज: कोर्ट से ऑनलाइन सुनवाई करने और यूनिवर्सिटीज से ‘नॉन-प्रैक्टिकल’ कक्षाएं ऑनलाइन चलाने की अपील की गई है। सरकारी विभागों की 50 फीसदी मीटिंग्स भी अब ऑनलाइन ही होंगी।

• सार्वजनिक आयोजन: अगले तीन महीने तक दिल्ली में कोई भी बड़ा पब्लिक इवेंट आयोजित नहीं किया जाएगा।

‘मेड इन इंडिया’ और बिजली बचत पर विशेष जोर

अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार अब ‘इंडिया मेड’ (India Made) उत्पादों को ही प्राथमिकता देगी।

दिल्ली के सभी मॉल्स में ‘मेड इन इंडिया’ कॉर्नर बनाए जाएंगे। माल ढुलाई के लिए व्यापारियों से ट्रकों की जगह ट्रेन का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

इसके अलावा, बिजली बचाने के लिए सभी सरकारी दफ्तरों में AC का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच ही रखा जाएगा और हर दफ्तर में एक ‘मास्टर स्विच’ लगाया जाएगा ताकि दफ्तर बंद होने पर अतिरिक्त बिजली व्यर्थ न हो।

लेबर विभाग में आसानी के लिए ‘सिंगल विंडो हेल्प डेस्क’ भी स्थापित की जाएगी।