ई-गवर्नेंस के राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 की घोषणा
ई-गवर्नेंस 2026 के राष्ट्रीय पुरस्कारों का ऐलान: 17 अहम परियोजनाओं ने मारी बाजी, ‘महाकुंभ 2025’ और ‘एग्री स्टैक’ भी शामिल “
नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट
भारत में डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने वाले उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने के लिए ई-गवर्नेंस 2026 के राष्ट्रीय पुरस्कारों (NAeG 2026) की घोषणा कर दी गई है।
‘The Politics Again’ की रिपोर्ट के अनुसार, 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कारों के तहत 7 विभिन्न श्रेणियों में कुल 17 परियोजनाओं और पहलों का चयन किया गया है।
इन पुरस्कारों में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 10 स्वर्ण (Gold), 6 रजत (Silver) और 1 जूरी (Jury) पुरस्कार शामिल हैं।
तकनीक और AI के उपयोग से लेकर ग्राम पंचायतों तक का सम्मान
इस वर्ष के पुरस्कारों की सबसे खास बात यह है कि इसमें उच्च तकनीकी संस्थाओं (जैसे ISRO) से लेकर जमीनी स्तर पर काम करने वाली ग्राम पंचायतों तक को सम्मानित किया गया है।
29वें NAeG 2026 की 7 प्रमुख श्रेणियों में सरकारी प्रक्रियाओं का पुनर्गठन, नागरिक केंद्रित सेवाओं में AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का उपयोग, साइबर सुरक्षा में नवाचार, और ग्राम पंचायत स्तर पर सेवा वितरण का विस्तार शामिल है।
पुरस्कार विजेताओं की प्रमुख सूची (स्वर्ण और रजत)
देशभर से जिन 16 महत्वपूर्ण परियोजनाओं ने अपनी डिजिटल पहलों के लिए स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं, उनमें प्रमुख हैं:
एग्री स्टैक: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
महाकुंभ 2025: प्रयागराज मेला प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश
ई-संजीवनी में AI का उपयोग: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
जिला न्यायालय केस प्रबंधन प्रणाली (DCMS): केरल उच्च न्यायालय
सुरक्षा उत्पाद (DNS फिल्टरिंग): अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC) – ISRO, अहमदाबाद
ई-जागृति: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय
साइबर सुरक्षा ढांचा: बैंक ऑफ बड़ौदा और ई-नगर पालिका मध्य प्रदेश
त्रिनेत्र (AI वीडियो निगरानी): महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट (उज्जैन)
ग्राम पंचायतें: काडेपुर (महाराष्ट्र) और बिजय नगर (त्रिपुरा) ग्राम पंचायत
पंचायत उन्नति सूचकांक: पंचायती राज मंत्रालय
इनके अलावा, ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ को CORS नेटवर्क के माध्यम से सटीक स्थिति निर्धारण सेवाओं के लिए विशेष जूरी पुरस्कार से नवाजा गया है।
जयपुर में होगा सम्मान समारोह, मिलेगी 10 लाख तक की नकद राशि
पुरस्कार विजेताओं को राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले ‘ई-गवर्नेंस पर 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन’ के दौरान सम्मानित किया जाएगा।
विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ-साथ स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं को 10 लाख रुपये और रजत पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
इस धनराशि का उपयोग विभागों और पंचायतों द्वारा सार्वजनिक कल्याण के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन या संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
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