जौनपुर: पूरनपुर अंडरपास के लिए DRM का निरीक्षण, जगी उम्मीद

🚆 जौनपुर: पूरनपुर में अंडरपास की मांग लाई रंग, DRM वाराणसी ने किया स्थलीय निरीक्षण, दिल्ली भेजा जाएगा एस्टीमेट

जौनपुर: द पॉलिटिक्स अगेन : अब्दुल हई की रिपोर्ट 

जिले के चंदवक क्षेत्र में औड़िहार-जौनपुर रेल प्रखंड पर स्थित पूरनपुर गांव के ग्रामीणों की अंडरपास बनाने की पुरानी मांग अब पूरी होती नजर आ रही है।

ग्रामीणों के भारी विरोध और पूर्वांचल किसान संगठन के दबाव के बाद आखिरकार मंडल रेल प्रबंधक (DRM) वाराणसी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है।

‘The Politics Again’ की इस विशेष रिपोर्ट में आइए जानते हैं कि यह पूरा विवाद क्या है और DRM के निरीक्षण के बाद ग्रामीणों को क्या आश्वासन मिला है:

🚧 दशकों पुराना रास्ता बंद होने से बढ़ी थी परेशानी

पूरनपुर गांव के सामने से गुजरने वाला यह मार्ग दशकों से दर्जनों गांवों की हजारों आबादी के लिए आवागमन का मुख्य जरिया रहा है। इस मार्ग पर संबंधित विभागों द्वारा पक्की सड़क का निर्माण भी कराया गया था।

• रास्ता हुआ अवरुद्ध: लगभग पांच महीने पहले रेलवे विभाग ने इस रास्ते पर लोहे का गार्डर लगाकर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया था।

• प्रभावित गांव: रास्ता बंद होने से चंदवक, बगेरवा, पूरनपुर, कैथौली और लोकपट्टी सहित कई अन्य गांवों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

✊ किसान नेता अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ था प्रदर्शन

रेलवे की इस मनमानी और रास्ता अवरुद्ध करने की कार्रवाई से आक्रोशित ग्रामीणों ने पूर्वांचल किसान संगठन के नेता अजीत सिंह के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया था।

किसानों और ग्रामीणों ने डीआरएम वाराणसी से इस स्थान का स्वयं निरीक्षण करने और अंडरपास बनवाने का निवेदन किया था।

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर संज्ञान लेते हुए, करीब तीन माह पूर्व सीनियर सेक्शन इंजीनियर (कार्य) औड़िहार, संजीत कुमार ने मौके का स्थलीय निरीक्षण कर नापी-जोखी की थी।

📏 DRM का निरीक्षण: ‘मंत्रालय को भेजा जाएगा एस्टीमेट’

ग्रामीणों की लगातार मांग और जनसमस्या को देखते हुए आखिरकार DRM वाराणसी अपनी इंजीनियरों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

• पुनः हुई नापी-जोखी: DRM ने अपने सामने इंजीनियरों से मौके की पुनः नापी-जोखी करवाई और स्थिति का गहनता से मुआयना किया।

• जल्द शुरू होगा काम: उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि तत्काल कार्य शुरू करने के लिए दिल्ली स्थित रेल मंत्रालय (Railway Ministry) मुख्यालय को एस्टीमेट (Estimate) बनाकर भेजा जाएगा। मंत्रालय से स्वीकृति मिलते ही अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

साथ ही, डीआरएम ने ग्रामीणों से यह अपील भी की है कि यदि अंडरपास के निर्माण के लिए थोड़ी बहुत जमीन कम पड़ती है, तो ग्रामीण आपस में बैठक कर आपसी सहमति बना लें, ताकि काम में कोई अड़चन न आए।

नोट: उत्तर प्रदेश की स्थानीय खबरों, जनसमस्याओं और रेलवे के अहम अपडेट्स के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल ‘द पॉलिटिक्स अगेन’ (The Politics Again) पर।