दीदी VS ईडी : क्या वह ‘ग्रीन फाइल’ ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बनेगी?

“पश्चिम बंगाल की राजनीति में 8 जनवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आईपैक (I-PAC) के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी (ED) की छापेमारी के दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वहां पहुंचना और “दस्तावेज छीनना” एक अभूतपूर्व कूटनीतिक और कानूनी संकट बन गया है”

कोलकाता/नई दिल्ली | शनिवार, 10 जनवरी 2026, संतोष सेठ की रिपोर्ट

कोलकाता की सड़कों पर 8 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, उसने भारतीय लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सामने एक ऐसा यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है, जिसका उत्तर आने वाले समय में न्यायपालिका को देना होगा।

छापेमारी के बीच ‘धावा’: क्या हुआ उस सुबह?

कोलकाता में 8 तारीख की सुबह जब ईडी की टीमें कोयला चोरी घोटाले (2020) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रतीक जैन के ठिकानों पर पहुंचीं, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभाल लेंगी।

दस्तावेज कब्जे में लिए: ममता बनर्जी न केवल छापेमारी वाली जगह पहुंचीं, बल्कि वहां से एक हरे रंग की फाइल, एक लैपटॉप, फोन और कई अहम दस्तावेज अपने साथ लेकर बाहर आ गईं।
अधिकारियों की एंट्री: सीएम के पीछे-पीछे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने भी कई फाइलों को ईडी के हाथ लगने से पहले ही हटा दिया।
चुनौतीपूर्ण तेवर: कैमरे के सामने आते ही ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को ‘नॉटी’ कहा और आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी चुनावी रणनीति चोरी करना चाहती है।

ईडी का पलटवार: “जांच में बाधा डालना और सबूत मिटाना”

ईडी अब इस मामले को कोलकाता हाई कोर्ट ले गई है। केंद्रीय एजेंसी के आरोप बेहद गंभीर हैं:

साक्ष्य मिटाना: ईडी का कहना है कि जो फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ममता बनर्जी अपने साथ ले गईं, वे कोयला घोटाले के हवाला लेनदेन को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत थे।
कानूनी अड़चन: मुख्यमंत्री द्वारा तलाशी प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप करना कानून का उल्लंघन है।
कोयला घोटाला: ईडी का दावा है कि यह छापेमारी किसी राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा नहीं, बल्कि 2020 के कोयला खनन घोटाले से अर्जित अवैध धन (Proceeds of Crime) की जांच का हिस्सा थी।

क्या गिरफ्तार हो सकती हैं ममता बनर्जी? (कानूनी विश्लेषण)

राजनीतिक गलियारों में यह सवाल सबसे बड़ा है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, PMLA एक्ट 2002 की धारा 67 ईडी को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करती है:

धारा 67 की शक्ति: इस अधिनियम के तहत सद्भावना से की गई कार्रवाई के खिलाफ किसी भी सिविल कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
गिरफ्तारी की संभावना: यदि ईडी कोर्ट में यह साबित कर देती है कि मुख्यमंत्री द्वारा ले जाए गए दस्तावेज जांच के लिए अपरिहार्य थे और उनका कृत्य ‘सबूतों को नष्ट करना’ या ‘न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालना’ था, तो ईडी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का कानूनी आधार पा सकती है।

चुनावी मायने: डर या रणनीति?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुए इस तमाशे के गहरे मायने हैं।

ममता का तर्क: वह इसे ‘चुनावी रणनीति’ की चोरी बताकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं।
बीजेपी का आरोप: विपक्षी दल इसे ‘चोरी की स्वीकारोक्ति’ बता रहे हैं। उनका सवाल है कि अगर फाइलों में केवल चुनावी रणनीति थी, तो मुख्यमंत्री को इतनी बेचैनी क्यों हुई?

रणनीति या सबूतों को मिटाने की छटपटाहट?

मुख्यमंत्री का तर्क है कि केंद्र सरकार उनकी ‘चुनावी रणनीति’ चुराना चाहती है। यदि मान भी लिया जाए कि आईपैक (I-PAC) के दफ्तर में केवल चुनावी खाके तैयार हो रहे थे, तो एक संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री को इतनी बेचैनी क्यों हुई कि उन्हें प्रोटोकॉल तोड़कर खुद मौके पर कूदना पड़ा?

कानून के शासन में यदि कोई एजेंसी गलत छापेमारी करती है, तो उसके विरुद्ध अदालत जाने का विकल्प खुला होता है। लेकिन छापेमारी के दौरान साक्ष्यों को ‘हथिया लेना’ यह संदेह पैदा करता है कि उन फाइलों में ‘चुनावी रणनीति’ से कहीं अधिक ‘आर्थिक राज’ दबे थे।

कोयला घोटाले का साया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) जिस 2020 के कोयला घोटाले की जांच कर रहा है, उसके तार लंबे समय से पश्चिम बंगाल के सत्ता गलियारों से जुड़े बताए जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ‘ट्रेल’ का पीछा करना एजेंसी का काम है।

जब मुख्यमंत्री खुद साक्ष्य उठाकर ले जाती हैं, तो वह अनजाने में ही एजेंसी के उन आरोपों को पुख्ता कर देती हैं कि राज्य मशीनरी का उपयोग केंद्रीय जांच को बाधित करने के लिए किया जा रहा है।

PMLA की धारा 67 और गिरफ्तारी की तलवार

यह मामला अब केवल सियासी बयानबाजी तक सीमित नहीं है। ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 67 जांच अधिकारियों को विशेष सुरक्षा देती है।

यदि अदालत यह मान लेती है कि मुख्यमंत्री का कृत्य ‘न्याय की राह में रोड़ा’ (Obstruction of Justice) था, तो यह देश का पहला ऐसा मामला बन सकता है जहाँ एक बहाल मुख्यमंत्री को सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तारी का सामना करना पड़े। अरविंद केजरीवाल के मामले ने पहले ही यह नजीर पेश की है कि कानून के हाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुँच सकते हैं।

लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की आहट के बीच ‘दीदी बनाम ईडी’ की यह जंग खतरनाक मोड़ ले चुकी है। जब राज्य की मुखिया ही जांच एजेंसियों से सीधे भिड़ने लगें, तो यह एक अराजक मिसाल कायम करता है। क्या अब हर वह नेता जिसके यहाँ छापा पड़ेगा, वह खुद फाइलों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरेगा?

निष्कर्षतः ममता बनर्जी ने इसे ‘बीजेपी बनाम टीएमसी’ की लड़ाई बनाने की कोशिश की है, लेकिन असल लड़ाई अब ‘संविधान बनाम सत्ता की हठधर्मिता’ की है। वह ‘ग्रीन फाइल’ ममता बनर्जी के लिए सुरक्षा कवच बनेगी या उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा कानूनी फंदा, इसका फैसला अब अदालत के गलियारों में होगा।

‘The Politics Again’ का एमआरआई स्कैन: यह पहली बार है जब किसी राज्य की मुख्यमंत्री ने सक्रिय छापेमारी के दौरान केंद्रीय एजेंसी के हाथों से सबूतों को ‘हथियाने’ का प्रयास किया है। यह मामला अब केवल भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि संवैधानिक मर्यादा और ‘संघीय ढांचे’ के टकराव का चरम बिंदु बन गया है।

Santosh SETH