केंद्र ने विकास कार्यों के लिए राज्यों को जारी किए 1.09 लाख करोड़
केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा: विकास कार्यों को तेज करने के लिए राज्यों को जारी किए ₹1,09,019 करोड़”
नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास कार्यों और पूंजीगत खर्च को नई रफ्तार देने के लिए अपना खजाना खोल दिया है।
1 अगस्त 2026 को सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण (Tax Devolution) की एक अतिरिक्त और अग्रिम किश्त के रूप में ₹1,09,019 करोड़ की भारी-भरकम राशि जारी की है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, राज्यों को दी गई यह अग्रिम किश्त 10 अगस्त 2026 को जारी होने वाली सामान्य मासिक किश्त के बिल्कुल अलग और अतिरिक्त है।
राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने पर जोर
केंद्र सरकार का यह कदम भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस फंड के जरिए राज्य सरकारें बिना किसी आर्थिक बाधा के अपने बुनियादी ढांचे, पूंजीगत परियोजनाओं और विकासात्मक कार्यों को समय पर पूरा कर सकेंगी।
यूपी को मिला सबसे बड़ा हिस्सा
इस कर वितरण में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिला है, जिसे 19,208 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसके बाद बिहार (10,845 करोड़), मध्य प्रदेश (8,010 करोड़) और पश्चिम बंगाल (7,866 करोड़) का नंबर आता है।
अगस्त 2026 के लिए राज्यवार कर वितरण की पूरी सूची (करोड़ रुपये में):
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आंध्र प्रदेश – 4597
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अरुणाचल प्रदेश – 1476
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असम – 3552
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बिहार – 10845
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छत्तीसगढ़ – 3602
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गोवा – 398
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गुजरात – 4094
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हरियाणा – 1484
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हिमाचल प्रदेश – 996
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झारखंड – 3660
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कर्नाटक – 4504
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केरल – 2597
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मध्य प्रदेश – 8010
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महाराष्ट्र – 7022
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मणिपुर – 682
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मेघालय – 688
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मिज़ोरम – 615
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नागालैंड – 524
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ओडिशा – 4819
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पंजाब – 2176
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राजस्थान – 6460
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सिक्किम – 365
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तमिलनाडु – 4466
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तेलंगाना – 2370
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त्रिपुरा – 699
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उत्तर प्रदेश – 19208
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उत्तराखंड – 1244
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पश्चिम बंगाल – 7866
इस अग्रिम फंड से देश भर में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी।