अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए मंजूर किए ₹2117 करोड़

केंद्र सरकार का बड़ा कदम: बाढ़ प्रभावित राज्यों को 2117 करोड़ रुपये की SDRF सहायता मंजूर” 

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट

मानसून 2026 के दौरान भारी बारिश और बाढ़ का दंश झेल रहे राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को तेज करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) के तहत ₹2,117.85 करोड़ की अग्रिम केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और संकट की इस घड़ी में राज्यों को हरसंभव मदद सुनिश्चित कर रही है।

राहत कार्यों में तेजी, NDRF और सेना तैनात

केंद्र सरकार राज्यों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर मॉनिटरिंग कर रही है।

• बचाव कार्यों को गति देने के लिए पहले से ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की कई टीमों को अति-संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है।

• रक्षा मंत्रालय द्वारा भी आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता (जैसे- हेलीकॉप्टर और बोट) उपलब्ध कराई जा रही है।

• बाढ़ से हुए नुकसान के सटीक आकलन के लिए अरुणाचल प्रदेश और असम में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) भेजे गए हैं।

• असम में हालात की गंभीरता को देखते हुए यह टीम दो बार भेजी गई है, जबकि नागालैंड सरकार के अनुरोध पर वहां के लिए भी IMCT का गठन किया जा रहा है।

दस्तावेजी औपचारिकताओं में दी गई छूट

राहत कार्यों के लिए संसाधनों की कमी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात और महाराष्ट्र को लागू दिशा-निर्देशों के अंतर्गत दस्तावेजी औपचारिकताओं में विशेष छूट देते हुए SDRF की पहली किस्त की अग्रिम राशि जारी की गई है।

वहीं, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा (जिन्हें 2026-27 की पहली किस्त मिल चुकी थी) को दूसरी किस्त अग्रिम रूप से दी जा रही है।

किस राज्य को मिला कितना फंड? (विवरण)

इस ₹2,117.85 करोड़ के राहत पैकेज का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

इस त्वरित फैसले से राज्य सरकारों को राहत शिविर चलाने, दवाइयों की आपूर्ति करने और बुनियादी ढांचे की मरम्मत करने में तत्काल आर्थिक सहायता मिलेगी।