जौनपुर DM का बड़ा एक्शन: सदर का राजस्व निरीक्षक निलंबित

जौनपुर: नए DM सैमुअल पॉल एन. का कड़ा एक्शन, पेंडिंग फाइलों पर चला चाबुक; सदर तहसील का राजस्व निरीक्षक निलंबित”

जौनपुर: द पॉलिटिक्स अगेन : सुनील कुमार की रिपोर्ट 

जौनपुर जिले की कमान संभालते ही नए जिलाधिकारी (DM) श्री सैमुअल पॉल एन. ने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह से सख्ती दिखानी शुरू कर दी है।

कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान काम में घोर लापरवाही और बड़ी संख्या में फाइलों के लंबित पाए जाने पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाया है।

उन्होंने तत्काल प्रभाव से बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील सदर के एक राजस्व निरीक्षक (Revenue Inspector) को निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी के इस सख्त एक्शन से पूरे राजस्व महकमे में हड़कंप मच गया है।

समीक्षा बैठक में खुली लापरवाही की पोल

जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी तहसील स्तरीय अधिकारियों के साथ राजस्व मामलों की गहन समीक्षा बैठक की। फाइलों की जांच के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए:

• धारा-24 के तहत पैमाइश: 139 मामले लंबे समय से लंबित पाए गए।

• पत्थरगड्डी (सीमांकन): 84 मामले निस्तारण के इंतजार में धूल फांकते मिले।

इन मामलों के निस्तारण में बरती जा रही इस गंभीर लापरवाही और लेटलतीफी पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मंच से ही जवाब-तलब किया। समीक्षा में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि अधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई न किए जाने से आम जनता को अनावश्यक रूप से तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे थे।

DM की सख्त चेतावनी: ‘जनसमस्याओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं’

लापरवाही पर तत्काल प्रहार करते हुए डीएम सैमुअल पॉल एन. ने सदर तहसील के एक राजस्व निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया।

इसके साथ ही उन्होंने सभी तहसील स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि:

1. जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही या बहानेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

2. लंबित पड़े सभी राजस्व प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध (Time-bound) निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

प्रशासनिक महकमे में बढ़ी जवाबदेही

जिलाधिकारी की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई के बाद जिले के राजस्व विभाग में हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों में अब अपने काम और फाइलों के प्रति जवाबदेही को लेकर गंभीरता बढ़ गई है।

प्रशासन की इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य आम जनता को त्वरित राहत प्रदान करना और शासन की मंशा के अनुरूप एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है।