बंगाल: CM शुभेंदु का फैसला, महिलाओं को ₹3000 और फ्री बस

बंगाल में ‘शुभेंदु राज’ का बड़ा असर: महिलाओं को हर महीने ₹3000, बसों में फ्री सफर और 7वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी”

कोलकाता: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (CM Suvendu Adhikari) के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार एक के बाद एक कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले ले रही है।

सोमवार को सीएम शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई अहम कैबिनेट बैठक में राज्य की जनता, खासकर महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़े बंपर ऐलानों पर मुहर लगाई गई है।

राज्य सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल (Agnimitra Paul) ने कैबिनेट के इन फैसलों की विस्तृत जानकारी दी है, जो 1 जून 2026 से लागू होने जा रहे हैं।

महिलाओं के लिए डबल तोहफा: ‘अन्नपूर्णा योजना’ और फ्री बस यात्रा

कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला आधी आबादी के लिए लिया गया है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि कैबिनेट ने ‘अन्नपूर्णा योजना’ को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है।

• ₹3000 की आर्थिक मदद: इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 1 जून 2026 से हर महीने 3,000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी।

• फ्री सफर: इसके साथ ही 1 जून से पश्चिम बंगाल की सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा (Free Bus Travel) को भी मंजूरी दे दी गई है।

सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: 7वां वेतन आयोग मंजूर

बंगाल के सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी शुभेंदु सरकार ने पूरा कर दिया है।

कैबिनेट ने राज्य के कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए ‘सातवें राज्य वेतन आयोग’ (7th State Pay Commission) के गठन को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

CAA और OBC आरक्षण पर सरकार का स्पष्ट रुख

कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और आरक्षण को लेकर भी कई नीतिगत फैसले लिए हैं:

• धार्मिक सहायता बंद: राज्य में धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता अब जून से पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।

• CAA आवेदकों को लाभ: CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले और मतदाता सूची में शामिल होने वाले न्यायाधिकरणों के सदस्यों को भी ‘अन्नपूर्णा’ योजना का लाभ दिया जाएगा।

• OBC आरक्षण: पश्चिम बंगाल सरकार अब ओबीसी (OBC) कैटेगरी के आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही आगे का काम करेगी।

हर 15 दिन में होगी कैबिनेट की बैठक

प्रशासनिक कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि अब से राज्य में हर 15 दिन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, आम जनता को पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक परिवहन सुविधा देने के लिए राज्य के बेड़े में नई ‘इलेक्ट्रिक बसें’ (Electric Buses) भी शामिल की जाएंगी।