14 अक्टूबर को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिक्षावृत्ति मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी।
भिक्षावृत्ति मुक्त भारत: नई दिल्ली में 14 अक्टूबर को महा-आयोजन, 2031 तक 100 शहरों को ‘भिक्षावृत्ति मुक्त’ बनाने का लक्ष्य”
नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट
केंद्र सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘विकसित भारत @2047’ के दृष्टिकोण को धरातल पर उतारने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE), दिल्ली सरकार के सहयोग से एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है।
बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (DAIC) में ‘भिक्षावृत्ति मुक्त भारत – भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली की ओर अग्रसर’ शीर्षक से एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे,
जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता विशेष अतिथि होंगी। इसके अलावा मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत भी उपस्थित रहेंगे।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और समाज की मुख्यधारा में उनकी वापसी के लिए ‘स्माइल-भिखारी योजना’ लागू कर रहा है।
वर्तमान स्थिति: यह योजना इस समय 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 216 शहरों में सफलतापूर्वक लागू की जा रही है।
लाभार्थियों के आंकड़े: अब तक इस योजना के तहत 45,073 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 13,134 लोगों को पुनर्वास सहायता प्रदान की गई है।
दिल्ली में विस्तार: वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिल्ली इसके 7 पायलट शहरों में से एक था। अब यह योजना दिल्ली के सभी 14 जिलों में संचालित की जा रही है।
इस योजना का उद्देश्य केवल लोगों को सड़कों से हटाना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय ने कई तकनीकी और नीतिगत सुधार किए हैं:
भीख मांगने वाले लोगों के सर्वे और प्रोफाइलिंग के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है।
डेटा की डिजिटल निगरानी के लिए एक पोर्टल बनाया गया है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप भिखारियों के आश्रय गृहों को सम्मानजनक पुनर्वास केंद्रों में बदला जा रहा है।
शहरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPIs) निर्धारित किए गए हैं।
भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026-31 के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत 2031 तक 100 शहरों को पूरी तरह से ‘भिक्षावृत्ति मुक्त’ बनाया जाएगा।
14 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में स्माइल योजना के तहत लाभान्वित हुए कई लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा और उन्हें स्थायी आजीविका के लिए कौशल विकास किट प्रदान की जाएंगी।
| प्रमुख बिंदु (Key Highlights) | विस्तृत जानकारी (Details) |
| 🗓️ आयोजन की तिथि व स्थान | 14 अक्टूबर 2026, डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (DAIC), नई दिल्ली। |
| 👥 मुख्य अतिथि | डॉ. वीरेंद्र कुमार (केंद्रीय मंत्री) एवं रेखा गुप्ता (मुख्यमंत्री, दिल्ली)। |
| 📈 स्माइल योजना का प्रभाव | देश के 216 शहरों में लागू; 45,073 की पहचान, 13,134 का पुनर्वास। |
| 📱 तकनीकी सुधार | सर्वे के लिए मोबाइल ऐप और निगरानी के लिए डिजिटल पोर्टल। |
| 🎯 विजन 2031 | वर्ष 2031 तक देश के 100 शहरों को पूरी तरह भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने का लक्ष्य। |
| 🛠️ पुनर्वास सुविधाएं | शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास किट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आश्रय गृहों का कायाकल्प। |
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