सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल : AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कुवैत में पाकिस्तान की खोली पोल

“असदुद्दीन ओवैसी ने कुवैत में पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे की उन्होंने वजह भी बताई”

नई दिल्ली 28 / 05 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट 

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पोल खोलने विदेश गए भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में ग्रुप -1 के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत में रह रहे भारतीय प्रवासियों के एक समूह को संबोधित किया।

इस मौके पर AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान को FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की ग्रे लिस्ट में लाया जाएगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा, पाकिस्तान आतंकवादियों की भर्ती बंद नहीं कर रहा है। 

उन्होंने कहा कि जर्मनी में FATF की ग्रे लिस्ट के बारे में पिछली बैठक से पहले, पाकिस्तान कह रहा था कि साजिद मीर मर चुका है। साजिद मीर मुंबई में हुए 26/11 के भयावह आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं और योजनाकारों में से एक था… उस समय तक, पाकिस्तान कह रहा था कि वह मर चुका है।

लेकिन जब FATF की बैठक हो रही थी, तो तुरंत पाकिस्तान आया और कहा कि वह जीवित है और हमारी अदालतों ने उसे सजा भी सुनाई है। इसलिए, पाकिस्तान में लोग मर सकते हैं, लोग जीवित भी हो सकते हैं। इस तरह से, वहां पूरा सिस्टम काम करता है। इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अब IMF ने बहुत सारी शर्तें रखी हैं। लेकिन हमें लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। 

GCC को निभानी चाहिए बड़ी भूमिका

अवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाना होगा और इसके लिए, क्योंकि कुवैत के पास GCC के महासचिव हैं, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। ओवैसी ने कुवैत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) से भी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “GCC के वर्तमान महासचिव के रूप में कुवैत की भारत को पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। 

बता दें कि प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, फागनोन कोन्याक, रेखा शर्मा और सतनाम सिंह संधू के साथ-साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद और वरिष्ठ राजनयिक हर्ष श्रृंगला सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। यह प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया के राजनयिक मिशन पर है।