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मोदी कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: ₹29,267 करोड़ के पैकेज को मंजूरी

कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा और इंफ्रास्ट्रक्चर-विकास को रफ्तार देने वाले कैबिनेट के 4 बड़े फैसले। (ग्राफिक्स: द पॉलिटिक्स अगेन)

दिवाली से पहले मोदी कैबिनेट का तोहफा: केंद्रीय कर्मचारियों का DA 3% बढ़ा, ₹29,267 करोड़ के 4 बड़े फैसलों पर मुहर”

The Politics Again डेस्क: संतोष सेठ की रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में 29,267 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय प्रावधान वाले चार बड़े और दूरगामी फैसलों को मंजूरी दी गई है।

इनमें सबसे प्रमुख फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का है।

इसके अलावा देश में कंटेनर निर्माण, खेल उद्योग और ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए भी हजारों करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है।

इन फैसलों की आधिकारिक जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।

1. केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: DA 60% से बढ़कर 63% हुआ

दिवाली से ठीक पहले सरकार ने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है।

सातवें वेतन आयोग: इसके तहत महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि की गई है, जिससे यह मूल वेतन के 60% से बढ़कर 63% हो गया है।
अन्य वेतन आयोग: छठे वेतन आयोग वाले कर्मचारियों का DA 262% से बढ़ाकर 269% और पांचवें वेतन आयोग वालों का DA 483% से बढ़ाकर 497% कर दिया गया है।
प्रभावी तिथि: यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 10,016 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।

2. कंटेनर निर्माण में आत्मनिर्भरता (बजट: ₹10,000 करोड़)

देश में कंटेनर निर्माण को गति देने और भारतीय कंटेनरों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ‘कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम’ को मंजूरी दी गई है।

13 वर्षों (वित्त वर्ष 2039-40 तक) के लिए लागू इस योजना का कुल बजट 10,000 करोड़ रुपये है।
इसमें शुरुआती लागत राहत के लिए ₹8,891 करोड़ की परिचालन सहायता दी जाएगी।
योजना में स्थानीय सामग्री (Local Content) के इस्तेमाल की सीमा वित्त वर्ष 2031-32 तक 70% और उसके बाद 90% निर्धारित की गई है।

3. ‘खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम’ (बजट: ₹1,856 करोड़)

भारत को उच्च गुणवत्ता वाले खेल सामान का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से इस नई योजना को मंजूरी दी गई है।

इसे वित्त वर्ष 2026-27 से 2033-34 तक 8 वर्षों में 1,856 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया जाएगा।
इसके तहत 4 इंटीग्रेटेड खेल सामान विनिर्माण क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
पात्र खेल स्टार्टअप्स को 20 लाख रुपये तक का अनुदान भी मिलेगा।

4. ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ (बजट: ₹7,395 करोड़)

ग्रामीण स्तर पर पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना लाई गई है।

5 वर्षों (2026-27 से 2030-31 तक) के लिए लागू इस योजना का बजट ₹7,395 करोड़ है।
इसके दायरे में देशभर के 2.78 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय और पारंपरिक निकाय आएंगे, जिससे लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को सीधा फायदा होगा।

मोदी कैबिनेट के 4 मास्टरस्ट्रोक (कुल बजट: ₹29,267 करोड़)

फैसले का क्षेत्र	योजना / लाभ का नाम	बजट / वित्तीय प्रभाव	मुख्य विशेषताएं
कर्मचारी हित	DA/DR में 3% की वृद्धि	₹10,016 करोड़ (सालाना)	DA 60% से बढ़कर 63% हुआ (1 जुलाई 2026 से लागू)। 48 लाख कर्मचारी व 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित।
विनिर्माण (Manufacturing)	कंटेनर प्रमोशन स्कीम	₹10,000 करोड़	13 वर्षों के लिए लागू। भारतीय कंटेनरों को वैश्विक बाजार में मजबूत बनाने का लक्ष्य।
ग्राम विकास	PM विकसित ग्राम स्वराज	₹7,395 करोड़	5 वर्षों के लिए। 2.78 लाख ग्रामीण निकायों और 32 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त करना।
खेल उद्योग	खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स स्कीम	₹1,856 करोड़	8 वर्षों के लिए लागू। 4 नए इंटीग्रेटेड विनिर्माण क्षेत्र और स्टार्टअप्स को 20 लाख तक की मदद।