📰 मनरेगा की जगह ‘जी राम जी’ बिल लोकसभा में पेश, विपक्ष का भारी हंगामा

“केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में ‘विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025’ (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G Bill, 2025), जिसे संक्षेप में ‘जी राम जी’ बिल कहा जा रहा है, पेश किया”

नई दिल्ली 16 / 12 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट 

इस विधेयक का उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/MGNREGA) 2005 को निरस्त कर उसकी जगह लेना है। विधेयक के पेश होते ही सदन में विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस ने भारी हंगामा किया।

विपक्ष ने बिल के नाम बदलने, महात्मा गांधी का नाम हटाने और योजना की फंडिंग संरचना को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इसे गरीबों के अधिकार पर हमला बताया।

प्रमुख बिंदु: ‘जी राम जी’ बिल में क्या है खास?

यह विधेयक ‘विकसित भारत @2047’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास को एक नए ढांचे में ढालने पर केंद्रित है। मनरेगा की तुलना में इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं:

विशेषता	मनरेगा (MGNREGA)	VB-G RAM G (जी राम जी बिल)
योजना का नाम	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)
रोजगार गारंटी के दिन	प्रति ग्रामीण परिवार 100 दिन	प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन (25% की वृद्धि)
फंडिंग का पैटर्न	केंद्र सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी का 100% वहन।	सामान्य राज्यों के लिए 60:40 (केंद्र:राज्य) का अनुपात। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10।
फोकस	आजीविका सुरक्षा और मांग-आधारित काम।	सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और परिपूर्णता (Empowerment, Growth, Convergence, Saturation)।
कार्यों की प्रकृति	कई श्रेणियों में बिखरे हुए।	4 मुख्य श्रेणियों पर ध्यान: जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा-निवारण कार्य।
योजना निर्माण	ग्राम पंचायत द्वारा।	ग्राम पंचायत द्वारा ‘विकसित ग्राम पंचायत प्लान’ का निर्माण, जिसे पीएम गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा।
कृषि कार्य	कृषि के पीक सीज़न में श्रमिकों की कमी की समस्या थी।	राज्यों को पीक कृषि सीज़न में 60 दिनों तक योजना के काम को रोकने की अधिसूचना देने का प्रावधान, ताकि खेतों में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

विपक्ष की मुख्य आपत्तियाँ और विरोध

विधेयक के पेश होते ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसका समर्थन अन्य विपक्षी दलों ने भी किया। उनके विरोध के मुख्य बिंदु ये थे:

1. नाम बदलना और महात्मा गांधी का नाम हटाना

• प्रियंका गांधी ने नाम बदलने की सनक पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे बेवजह सरकारी धन और समय बर्बाद होता है, क्योंकि इसके लिए कार्यालयों और स्टेशनरी में बदलाव करने पड़ते हैं।

• कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि यह मनरेगा को खत्म करने की “भाजपा-आरएसएस की साजिश” का हिस्सा है और यह महात्मा गांधी के नाम को हटाकर गरीबों के अधिकार पर हमला है।

2. फंडिंग और राज्यों पर बोझ

• प्रियंका गांधी ने बताया कि पहले मनरेगा के लिए 90% फंड केंद्र सरकार से आता था, लेकिन अब यह सिर्फ 40% (अन्य राज्यों के लिए) होगा।

• विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार अब 40% वित्तीय बोझ राज्यों पर डाल रही है, जिससे राज्यों को ₹50,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त वहन करना पड़ सकता है। यह योजना को कमजोर करने का एक छिपा हुआ तरीका है।

3. केंद्रीकरण और ग्राम पंचायत के अधिकार कम करना

• उन्होंने तर्क दिया कि यह बिल सत्ता का केंद्रीकरण करता है। पहले काम का निर्धारण ग्राम पंचायत करती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार फंड आवंटन और कार्यों की प्रकृति को नियंत्रित करेगी। इससे ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा है।

4. अधिकार-आधारित ढांचे का कमजोर होना

• विपक्ष ने कहा कि मनरेगा एक अधिकार-आधारित (Rights-based) कानूनी ढांचा था, जो गरीब को रोजगार का अधिकार देता था। नए बिल में बजटीय सीमाएं निर्धारित करने के प्रावधान इसे अधिकार से मिशन/योजना-आधारित बनाने की ओर ले जा रहे हैं, जिससे गरीबों के कानूनी अधिकार कमजोर होंगे।

सरकार का पक्ष

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह विधेयक एक भविष्य-उन्मुख (Future-Ready) ग्रामीण विकास ढाँचा स्थापित करेगा, जो विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप है।

सरकार का दावा है कि यह योजना रोजगार सृजन को उत्पादक परिसंपत्तियों (जैसे जल सुरक्षा, टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर) के निर्माण से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत और लचीला बनाएगी।

फिलहाल, विपक्ष ने मांग की है कि विधेयक को विस्तृत जांच और परामर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाए। संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक पर तीखी बहस और हंगामे की संभावना है।