महिला कोटा बिल: मोदी सरकार सितंबर में बुला सकती है विशेष सत्र
महिला कोटा बिल पर मोदी सरकार की बड़ी तैयारी: सितंबर में बुलाया जा सकता है विशेष सत्र, दो-तिहाई बहुमत पर टिकी निगाहें”
नई दिल्ली : श्रीमती शिल्पा की रिपोर्ट : THE POLITICS AGAIN
परिसीमन से जुड़े बहुचर्चित महिला कोटा बिल (Women’s Quota Bill) को पारित कराने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सितंबर के तीसरे हफ्ते में संसद का एक छोटा विशेष सत्र बुलाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
सरकार का यह कदम पूरी तरह से सदन में दो-तिहाई बहुमत के सटीक गणित पर निर्भर करेगा।
विशेष सत्र की रूपरेखा और तकनीकी पहलू
- 3 से 4 दिन का सत्र: सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्तावित बैठक तीन से चार दिन तक चल सकती है, जिसका मुख्य एजेंडा महिला कोटा कानून होगा।
- सत्रावसान नहीं होने का लाभ: मानसून सत्र के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित (Adjourned Sine Die) जरूर हुई थी, लेकिन सत्र का औपचारिक रूप से समापन (सत्रावसान) नहीं किया गया है। ऐसे में सरकार के पास शीतकालीन सत्र का इंतजार किए बिना इसी सत्र को दोबारा बुलाने का तकनीकी विकल्प मौजूद है।
खरगे की मांग: पहले हो सर्वदलीय बैठक
यह सुगबुगाहट तब तेज हुई है जब कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखा।
खरगे ने सरकार से आग्रह किया है कि किसी भी विशेष सत्र को बुलाने से पहले एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाए, ताकि सभी दलों की सहमति बन सके।
बहुमत की अग्निपरीक्षा
लोकसभा में परिसीमन से जुड़े महिला कोटा के दो आवश्यक बिल पहले से लंबित हैं। संविधान संशोधन से जुड़े इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।
- हाल के महीनों में राजनीतिक घटनाक्रमों और नए सहयोगियों के जुड़ने से एनडीए (NDA) की ताकत में इजाफा हुआ है।
- रणनीतिकार फिलहाल सदन के संख्याबल का सटीक आकलन कर रहे हैं।
यदि सरकार दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाती है, तो वह सितंबर में तेजी से विशेष सत्र बुलाएगी।
वहीं, संख्याबल में किसी भी तरह के संशय की स्थिति में सरकार मानसून सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त कर इस प्रक्रिया को अधिक अनुकूल राजनीतिक समय तक टाल सकती है।