आज से लागू ‘वीबी-जी राम-जी’ अधिनियम, 125 दिन मिलेगा रोजगार

मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: आज से देशभर में लागू हुआ ‘वीबी-जी राम-जी’ अधिनियम, गांवों में अब 100 की जगह 125 दिन मिलेगा पक्का रोजगार”

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

देश के ग्रामीण विकास और आजीविका सुरक्षा को नई मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने आज, 1 जुलाई 2026 से ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी ‘वीबी-जी राम-जी (VB-G RAM-G) अधिनियम, 2025’ को पूरे देश में लागू कर दिया है।

इस नए अधिनियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।

‘कोई भी पात्र श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे’

इस देशव्यापी क्रियान्वयन पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे।

केंद्र और राज्यों ने मिलकर इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं।”

उन्होंने कहा कि रोजगार की गारंटी 125 दिन होने से न सिर्फ ग्रामीण परिवारों की आजीविका मजबूत होगी, बल्कि गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को तेज गति मिलेगी।

राज्यों को जारी किए गए ₹95,692 करोड़

इस योजना को जमीन पर उतारने में कोई वित्तीय बाधा न आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ₹95,692.31 करोड़ की अंतरिम राशि आवंटित कर दी है।

इससे पहले दिन से ही रोजगार उपलब्ध कराने और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

पुराने जॉब कार्ड फिलहाल रहेंगे मान्य

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस नए बदलाव (Seamless Transition) में श्रमिकों को परेशानी न हो।

• गांवों में पहले से चल रहे सभी कार्य बिना रुकावट जारी रहेंगे।
• जिन श्रमिकों का ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा हो चुका है, उनके मौजूदा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे, जब तक कि उन्हें नए ‘ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड’ जारी नहीं कर दिए जाते।
• इस अधिनियम में ग्राम पंचायतों की भूमिका को और अधिक सशक्त किया गया है, जिसमें जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के जरिए महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर है।

29 राज्यों ने सम्मेलन में जताई प्रतिबद्धता

इससे पहले 28-29 जून को नई दिल्ली में आयोजित ‘राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन’ में 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों ने हिस्सा लिया था।

सभी राज्यों ने इस अधिनियम को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। 29 राज्यों ने बजट का प्रावधान कर दिया है और 24 राज्यों ने इसे आधिकारिक रूप से नोटिफाई (अधिसूचित) भी कर दिया है।

2 जुलाई को आंध्र प्रदेश से होगा ‘राष्ट्रीय शुभारंभ’

इस मिशन का औपचारिक ‘राष्ट्रीय शुभारंभ’ कल, 2 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के ओबुलावरिपल्ले मंडल स्थित मुक्कावरिपल्ली गांव में आयोजित किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इस मिशन का भव्य शुभारंभ करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री श्री कोनिडाला पवन कल्याण और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

कार्यक्रम में लाभार्थियों को नए रोजगार गारंटी कार्ड बांटे जाएंगे और एक जागरूकता फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी।