यूपी कैबिनेट बैठक: जेवर से गंगा एक्सप्रेसवे तक नया हाईवे, 21 प्रस्ताव पास

यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला: जेवर से गंगा एक्सप्रेसवे तक बनेगा नया ग्रीनफील्ड हाईवे, 21 प्रस्तावों पर मुहर”

लखनऊ: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे (Infrastructure), जन-कल्याण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 21 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

इस बैठक में राज्य के ढांचागत विकास को नई गति देने के साथ-साथ किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए गए हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय विकास को नया आयाम

प्रदेश में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए कैबिनेट ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई है:

• जेवर से गंगा एक्सप्रेसवे तक ग्रीनफील्ड हाईवे: जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक (वाया बुलंदशहर) 74.467 किलोमीटर लंबे, 6-लेन प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे 8-लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।

• प्रयागराज-चित्रकूट विकास प्राधिकरण: प्रयागराज और चित्रकूट क्षेत्र के त्वरित और समन्वित विकास के लिए नए ‘प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण’ के गठन का निर्णय लिया गया है।

• यु-हब (U-Hub): तकनीकी और स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और नोएडा में अत्याधुनिक ‘यु-हब’ स्थापित किए जाएंगे।

सामाजिक कल्याण और घुमंतू विकास बोर्ड का गठन

समाज के पिछड़े और वंचित तबकों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है:

• घुमंतू विकास बोर्ड: राज्य के विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए ‘उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड’ के गठन को मंजूरी मिली है।

• विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0: एमएसएमई (MSME) विभाग के तहत इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नए परिव्यय को स्वीकृति दी गई है।

• फसल बीमा योजना: किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 (खरीफ और रबी) में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी।

मदरसा एक्ट में संशोधन और प्रशासनिक सुधार

• मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम: माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004’ में प्रथम संशोधन की मंजूरी दी गई है।

• मजदूरी संहिता नियमावली: श्रम विभाग के अंतर्गत ‘उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2026’ के प्रख्यापन को स्वीकृति मिली है।

• कैग (CAG) रिपोर्ट: राज्य वित्त, मनरेगा, जल जीवन मिशन और राजस्व से जुड़ी कैग की वर्ष 2026 की विभिन्न लेखापरीक्षा रिपोर्टों को विधानमंडल के समक्ष रखने से पहले राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है।