UP कैबिनेट के 24 बड़े फैसले: 60+ महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के लिए बड़े फैसले शामिल हैं।

यूपी कैबिनेट के 24 बड़े फैसले: 60+ महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों को बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार; युवाओं को मिलेंगे 25 लाख टैबलेट”

लखनऊ : संतोष सेठ की रिपोर्ट : THE POLITICS AGAIN

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई।

इन फैसलों में महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को लेकर कई बड़े और दूरगामी निर्णय लिए गए हैं।

आइए जानते हैं कैबिनेट के सबसे बड़े फैसलों के बारे में:

वरिष्ठ महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा (लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना)

सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की सभी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है।

फायदा: एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद।
दस्तावेज: इसके लिए केवल आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा।

बुजुर्ग माता-पिता को अधिकार

बेदखल कर सकेंगे संपत्ति से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ‘यूपी माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण नियमावली-2014’ में संशोधन किया गया है।

नया नियम: अगर संतान या रिश्तेदार देखभाल नहीं करते या दुर्व्यवहार करते हैं, तो बुजुर्ग उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे।
टोल फ्री नंबर: शिकायतों के लिए जल्द ही एक टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा और जिला मजिस्ट्रेट 30 दिन के अंदर मामले की सुनवाई करेंगे।

युवाओं को मिलेंगे 25 लाख मुफ्त टैबलेट

‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना’ के तहत प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए 25 लाख नए टैबलेट खरीदने को मंजूरी दी गई है।

इसके लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह सुविधा स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई और कौशल विकास के छात्रों को मिलेगी।

गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार

धार्मिक पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 6-लेन (भविष्य में 8-लेन) गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर होते हुए हरिद्वार तक विस्तारित किया जाएगा।

इस परियोजना पर लगभग 10,761 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

नया 6-लेन ‘झांसी लिंक एक्सप्रेसवे’

बुंदेलखंड के विकास को गति देने के लिए 7,968 करोड़ रुपये की लागत से जालौन से झांसी (अम्बाबाई) तक 106 किमी लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा।

औद्योगिक निवेश और रोजगार

FDI नीति: विदेशी निवेश नीति के तहत 2,606 करोड़ रुपये के तीन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जिनमें बिजनौर में फ्रेंच फ्राइज की फैक्ट्री शामिल है।
औद्योगिक क्लस्टर: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुलतानपुर में 272 करोड़ रुपये की लागत से एक नया मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा।
छोटे शहरों में IT पार्क: नई आईटी नीति में संशोधन कर टियर-2 और टियर-3 शहरों में आईटी पार्क और को-वर्किंग स्पेस बनाने के नियमों को आसान किया गया है।

अन्य प्रमुख फैसले

इलेक्ट्रिक बसें: प्रदूषण कम करने के लिए 400 करोड़ रुपये से 250 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी।
छात्रवृत्ति: तकनीकी खामियों के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रह गए 3.16 लाख छात्रों के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाएगा (बजट: 551.85 करोड़ रुपये)।
पुलिस वाहन: पुलिस विभाग के लिए 1323 नए वाहन खरीदे जाएंगे।
जनसेवा केंद्र (CSC 4.0): प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में अब कम से कम दो जनसेवा केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें से एक पंचायत सहायक चलाएगा।
श्रमिकों की सुरक्षा: नई नियमावली के तहत सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा और साल में एक बार नियोक्ताओं को उनका मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।