A graphical representation of maternity leave policies for women government employees in Tamil Nadu showing 365 days of leave

तमिलनाडु सरकार : तीसरे बच्चे पर 365 दिन की मैटरनिटी लीव का ऐलान

तमिलनाडु: महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, अब तीसरे बच्चे पर भी मिलेगी 365 दिन की मैटरनिटी लीव”

चेन्नई: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट

तमिलनाडु सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य की महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) के नियमों में अहम बदलाव किया है।

अब राज्य में महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिन (एक साल) की पूरी मैटरनिटी लीव मिलेगी। इससे पहले, तीसरे बच्चे के लिए यह अवकाश केवल 12 हफ्ते (84 दिन) का हुआ करता था।

विधानसभा में मंत्री डी. सरथकुमार ने की घोषणा

राज्य विधानसभा में मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के लिए अनुदान की मांग पर चर्चा के दौरान, मंत्री डी. सरथकुमार ने इस फैसले का ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार एक कल्याणकारी प्रशासन है, जो सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा 12 हफ्ते की प्रसूति छुट्टी को बढ़ाकर पहले दो बच्चों की तरह ही पूरे एक साल (365 दिन) करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।

अवकाश नियमों में क्या बदला? (एक नजर में)

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों और सामान्य पात्रता नियमों के आधार पर राज्य में मैटरनिटी लीव की स्थिति इस प्रकार थी, जिसमें अब समानता लाई जा रही है:

  • दो से कम जीवित बच्चे होने पर: अब तक और आगे भी 365 दिनों (एक साल) का सवैतनिक अवकाश।
  • दो या उससे ज्यादा जीवित बच्चे (तीसरा बच्चा) होने पर (पुराना नियम): पूरी सैलरी के साथ केवल 12 हफ्ते (84 दिन) की छुट्टी मिलती थी।
  • नया नियम (घोषणा के बाद): अब तीसरे बच्चे पर भी पूरे 365 दिन का प्रसूति अवकाश मिलेगा।

वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, विधानसभा में की गई इस घोषणा को आधिकारिक रूप से लागू करने के लिए सरकार जल्द ही एक विस्तृत शासनादेश (Government Order) जारी करेगी।

तमिलनाडु में मैटरनिटी लीव का इतिहास

राज्य में एआईएडीएमके (AIADMK) और डीएमके (DMK) की सरकारों ने समय-समय पर प्रसूति अवकाश की अवधि में बढ़ोतरी की है, जो इस प्रकार है:

  • वर्ष 2011: 6 महीने
  • वर्ष 2016: 9 महीने
  • जुलाई 2021: 1 साल (365 दिन)

इस फैसले का राज्य के कर्मचारी संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने व्यापक स्वागत किया है।

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