BB-PPDR नेटवर्क डिजाइन पर जनता और हितधारकों से मांगे सुझाव

देश में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए अत्याधुनिक संचार प्रणाली (BB-PPDR) लागू करने की तैयारी, गृह मंत्रालय ने मांगे सुझाव।

गृह मंत्रालय की बड़ी पहल: देश भर में लागू होगा अत्याधुनिक ‘BB-PPDR’ संचार नेटवर्क, नेटवर्क डिजाइन पर जनता से मांगे सुझाव”

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट

देश में आपातकालीन स्थितियों, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है।

मंत्रालय पूरे देश में एक समर्पित ‘ब्रॉडबैंड पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ’ (BB-PPDR) नेटवर्क लागू करने की योजना बना रहा है।

इस अत्याधुनिक संचार प्रणाली के नेटवर्क डिजाइन और तकनीक को लेकर गृह मंत्रालय ने आम जनता और संबंधित हितधारकों से सुझाव और राय आमंत्रित किए हैं।

BB-PPDR नेटवर्क का उद्देश्य और प्रमुख सुविधाएं

इस प्रस्तावित नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य देश की सभी प्रमुख सुरक्षा और आपदा मोचन एजेंसियों को एक निर्बाध और सुरक्षित संचार प्रणाली से जोड़ना है।

लाभार्थी एजेंसियां: इसका सीधा लाभ राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), अग्निशमन सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसियों को मिलेगा।
अत्याधुनिक सुविधाएं: इस नेटवर्क के जरिए एजेंसियों को ‘मिशन क्रिटिकल पुश-टू-टॉक’ (MCPTT), ‘मिशन क्रिटिकल डेटा’ और ‘मिशन क्रिटिकल वीडियो’ जैसी रियल-टाइम और हाई-स्पीड संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो किसी भी आपात स्थिति या आपदा के समय बेहद कारगर साबित होंगी।

सुझाव देने की प्रक्रिया और अंतिम तिथि

गृह मंत्रालय ने इस नेटवर्क को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल, किफायती और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं।

किन विषयों पर दे सकते हैं राय? नेटवर्क डिज़ाइन के विकल्प, अपनाई जाने वाली तकनीक, इसके फायदे-नुकसान, लागत-दक्षता (Cost-efficiency) और भारतीय परिदृश्य में इसकी उपयुक्तता।
कॉन्सेप्ट नोट (Concept Note): इस योजना का विस्तृत ‘कॉन्सेप्ट नोट’ गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (Home/Documents/Orders and Circulars) तथा डीसीपीडब्ल्यू (DCPW) की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
सुझाव भेजने का माध्यम: सभी हितधारक अपने सुझाव या विचार ईमेल के माध्यम से dd-ppdr@dcpw.gov.in और ad.ppdr@dcpw.gov.in पर भेज सकते हैं।
विषय-पंक्ति (Subject Line): ईमेल भेजते समय विषय में “BB-PPDR Architecture — Stakeholder Feedback” लिखना अनिवार्य है।
अंतिम तिथि: सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

📊प्रस्तावित BB-PPDR नेटवर्क (एक नज़र में)

महत्वपूर्ण बिंदु (Key Details)	विस्तृत जानकारी (Information)
📡 प्रोजेक्ट का नाम	ब्रॉडबैंड पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ (BB-PPDR) सिस्टम
🛡️ लाभार्थी एजेंसियां	राज्य/UT पुलिस, CAPF, NDRF, अग्निशमन और चिकित्सा सेवाएं
⚙️ प्रमुख तकनीकी सुविधाएं	मिशन क्रिटिकल पुश-टू-टॉक (MCPTT), मिशन क्रिटिकल डेटा एवं वीडियो
🗓️ सुझाव भेजने की अंतिम तिथि	5 नवंबर 2026
📧 ईमेल आईडी (सुझाव के लिए)	dd-ppdr@dcpw.gov.in और ad.ppdr@dcpw.gov.in
✍️ ईमेल का विषय (Subject)	“BB-PPDR Architecture — Stakeholder Feedback”
📄 विस्तृत जानकारी (दस्तावेज)	गृह मंत्रालय और DCPW की वेबसाइट पर ‘कॉन्सेप्ट नोट’ उपलब्ध।