Government officials from the MSME Ministry discussing preparations for Special Campaign 6.0 focusing on cleanliness and e-waste management

स्पेशल कवरेज : MSME मंत्रालय ‘विशेष अभियान 6.0’ के लिए तैयार

स्वच्छता और सुशासन की नई पहल: MSME मंत्रालय ‘विशेष अभियान 6.0’ के लिए तैयार, ई-कचरे के निपटान पर रहेगा खास जोर”

नई दिल्ली: संतोष सेठ की रिपोर्ट : (THE POLITICS AGAIN)

सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार, लंबित मामलों के त्वरित निपटान और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय पूरी तरह से तैयार है।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) के दिशा-निर्देशों पर आगामी 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक ‘विशेष अभियान 6.0’ (Special Campaign 6.0) का आयोजन किया जाएगा।

इस बार मंत्रालय का मुख्य फोकस स्वच्छता के साथ-साथ ई-कचरे (E-Waste) के प्रभावी प्रबंधन और नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर होगा।

तैयारी का चरण जारी, ग्राउंड लेवल तक हो रही प्लानिंग

मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में इस अभियान का तैयारी चरण (15 से 30 सितंबर 2026) चल रहा है।

इस दौरान मंत्रालय अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आम जनता से सीधे जुड़े क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्ययोजना तैयार कर रहा है।

2 अक्टूबर से शुरू होगा कार्यान्वयन चरण (Implementation Phase)

अभियान का मुख्य कार्यान्वयन 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए जाएंगे:

  • ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत ई-कचरे का संग्रह, पृथक्करण (Segregation) और सुरक्षित निपटान।

  • कार्यालयों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन (Space Management)।

  • दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और पुरानी/अनावश्यक फाइलों की छंटाई।

  • लंबित जन शिकायतों, सांसद संदर्भों (MP References), संसदीय आश्वासनों, राज्य सरकार और पीएमओ (PMO) से जुड़े संदर्भों का त्वरित निपटारा।

विशेष अभियान 5.0 और उसके बाद की शानदार उपलब्धियां

मंत्रालय ने अपने पिछले अभियानों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विशेष अभियान 5.0 के दौरान MSME मंत्रालय और खादी ग्रामोद्योग आयोग, कॉयर बोर्ड व NSIC जैसे उसके संगठनों ने 23,162 भौतिक फाइलों की समीक्षा कर 4,280 पुरानी फाइलों को हटाया था।

इसके अलावा 21,045 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया और कबाड़ बेचकर 22.89 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था।

इस प्रगति को बनाए रखते हुए, नवंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच मंत्रालय ने बेहतरीन कार्य किया है:

  • 22,365 जन शिकायतों का समाधान।

  • 4,850 जन शिकायत अपीलों और 226 सांसद संदर्भों का निपटारा।

  • समीक्षा के बाद 626 कागजी फाइलें और 127 ई-फाइलें बंद की गईं।

  • लगभग 1,167 वर्ग फुट जगह पुनः खाली कराई गई।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन अभियानों की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के दौरे भी किए हैं।

अपनी इन पूर्व सफलताओं से प्रेरित होकर MSME मंत्रालय ‘विशेष अभियान 6.0’ को अधिक दृढ़ता और व्यापकता के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि स्वच्छ और उत्तरदायी शासन का लक्ष्य हासिल किया जा सके।