Modi Cabinet Decisions: राजस्थान रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो और अरुणाचल हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी

मोदी कैबिनेट का ‘विकास बूस्टर’: राजस्थान रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो और अरुणाचल में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी; किसानों को भी बड़ी राहत 

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : श्रीमती शिल्पा की रिपोर्ट 

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में देश के आधारभूत ढांचे, ऊर्जा सुरक्षा, शहरी परिवहन और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और रोजगार सृजन की दिशा में सवा लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर मुहर लगाई है।

राजस्थान: एचपीसीएल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को संजीवनी

कैबिनेट का सबसे प्रमुख फैसला राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में निर्माणाधीन ‘एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड’ (HRRL) को लेकर रहा।

सरकार ने इस विशाल परियोजना की संशोधित लागत 79,459 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है। साथ ही, हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) द्वारा 19,600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को भी हरी झंडी दी गई है।

यह अत्याधुनिक रिफाइनरी पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ पॉलीप्रोपिलीन, एलएलडीपीई (LLDPE), एचडीपीई (HDPE) और बेंजीन जैसे पेट्रो-रसायन उत्पाद तैयार करेगी।

1 जुलाई 2026 तक इसके वाणिज्यिक संचालन (Commercial Operations) का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि क्षेत्र में रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे।

अरुणाचल प्रदेश: जलविद्युत से रोशन होगा पूर्वोत्तर

पूर्वोत्तर में ऊर्जा सुरक्षा और सीमावर्ती विकास को मजबूती देते हुए कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में दो मेगा हाइड्रो-पावर (जलविद्युत) परियोजनाओं को मंजूरी दी है:

1. कालई-II (Kalai-II): लोहित नदी पर बनने वाली 1200 मेगावाट की इस परियोजना पर 14,105 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे हर साल 4852 मिलियन यूनिट बिजली बनेगी।

2. कमला जलविद्युत परियोजना: 1720 मेगावाट क्षमता वाले इस प्रोजेक्ट पर 26,069 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे 6870 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण में भी बड़ी मदद मिलेगी।

जयपुर मेट्रो फेज-2: 41 किमी लंबे कॉरिडोर को हरी झंडी

राजस्थान की राजधानी जयपुर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ‘जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण’ (Phase-2) को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

13,037 करोड़ रुपये की लागत से 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (North-South Corridor) बनाया जाएगा, जिसमें 36 नए स्टेशन होंगे।

यह सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, एयरपोर्ट और टोंक रोड जैसे प्रमुख इलाकों को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के 2031 तक पूरा होने की उम्मीद है।

किसानों को राहत: खरीफ 2026 के लिए 41,533 करोड़ की सब्सिडी

कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मोदी कैबिनेट ने ‘खरीफ सत्र 2026’ के लिए फास्फेट और पोटाश (P&K) आधारित उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) को मंजूरी दी है।

इसके लिए 41,533 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय किसानों को सस्ती दरों पर खाद मिलती रहेगी, जिससे खेती की लागत कम होगी।