जौनपुर: कलेक्ट्रेट में जन सुविधा केंद्र शुरू, DM-SP ने किया उद्घाटन

जौनपुर वासियों के लिए प्रशासन की बड़ी पहल: कलेक्ट्रेट में ‘जन सुविधा केंद्र’ का शुभारंभ, DM-SP ने किया उद्घाटन; अब वीकेंड (शनिवार-रविवार) पर भी सुनी जाएंगी शिकायतें”

जौनपुर: द पॉलिटिक्स अगेन : वरुण यादव की रिपोर्ट 

जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जौनपुर जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है।

जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में आने वाली शिकायतों के तत्काल पंजीकरण और प्रभावी निस्तारण के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में ‘जन सुविधा केन्द्र’ की स्थापना की गई है।

बुधवार (01 जुलाई, 2026) को जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. और पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इस जन सुविधा केन्द्र का भव्य शुभारंभ किया।

सुबह 8 से रात 10 बजे तक मिलेगी सुविधा, पुलिस की भी तैनाती जिलाधिकारी ने बताया कि यह केन्द्र आमजन और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करेगा।

• समय: यह केन्द्र प्रतिदिन प्रातः 8ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक लगातार संचालित रहेगा।

• कर्मचारी और पुलिस: केन्द्र के सुचारू संचालन के लिए रोस्टर के अनुसार कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

• सुरक्षा और त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग की तरफ से दोनों पालियों में दो-दो पुलिस कर्मियों की विशेष ड्यूटी भी लगाई गई है।

वीकेंड (शनिवार-रविवार) पर रहेगा विशेष फोकस

अक्सर देखा जाता है कि छुट्टी के दिनों में भूमि विवाद और अवैध कब्जे के मामले बढ़ जाते हैं। इसे देखते हुए यह जनसुविधा केन्द्र विशेषकर शनिवार और रविवार (अवकाश के दिनों) को अत्यधिक सक्रिय रहेगा।

• व्हाट्सएप से होगा निस्तारण: इमरजेंसी की स्थिति में शिकायत दर्ज कर उसे तुरंत व्हाट्सएप (WhatsApp) के माध्यम से संबंधित लेखपाल और कानूनगो के पास भेजा जाएगा।

• वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई: दो पक्षों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए भी सुनवाई की व्यवस्था की जा रही है, जिसकी सीधी मॉनिटरिंग खुद जिलाधिकारी करेंगे।

• शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाएगा।

लापरवाह अधिकारियों की खैर नहीं, होगी सीधी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने जन सुविधा केन्द्र पर तैनात कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक शिकायत का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए और एक्सेल शीट (Excel Sheet) में अद्यतन स्थिति दर्ज की जाए।

• कॉल न उठाने पर एक्शन: यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी शिकायत के निस्तारण में सहयोग नहीं करता, फोन नहीं उठाता या बेवजह देरी करता है, तो उसका विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, ताकि उसके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।

• संयुक्त टीम करेगी कार्रवाई: भूमि विवाद, अवैध कब्जा या दीवार निर्माण जैसे संवेदनशील मामलों में शिकायत मिलते ही राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंचेगी।

• थानों और केन्द्र के बीच वायरलेस संचार का उपयोग किया जाएगा ताकि सूचना का आदान-प्रदान तुरंत हो सके।

उद्घाटन के इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, उप जिलाधिकारी सदर योगिता सिंह और अतिरिक्त उप जिलाधिकारी सहित कई संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।