जौनपुर : CM डैशबोर्ड पर ‘फेल’ हुए अफसरों की डीएम ने लगाई क्लास, ‘C’ और ‘D’ ग्रेड वाले विभागों को सुधरने का अल्टीमेटम
“जिलाधिकारी (DM) डॉ. दिनेश चंद्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में ‘सीएम डैशबोर्ड’ (CM Dashboard) की समीक्षा बैठक के दौरान कड़े तेवर दिखाए”
ब्यूरो रिपोर्ट | The Politics Again दिनांक: 22 जनवरी, 2026 (गुरुवार)
शासन की प्राथमिकताओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को उन्होंने सख्त चेतावनी दी है। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और काम न करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
इन विभागों की खुली पोल: मिली ‘C’ और ‘D’ ग्रेडिंग
समीक्षा के दौरान सीएम डैशबोर्ड पर विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट जांची गई। जिलाधिकारी ने उन विभागों को कड़ी फटकार लगाई जिनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा और जिन्हें ‘C’ (सी) और ‘D’ (डी) ग्रेड मिला है।
खराब प्रगति वाले विभागों में मुख्य रूप से शामिल हैं:
- पीएम सूर्य घर योजना
- ग्राम्य विकास विभाग
- जल जीवन मिशन
- फैमिली आईडी (Family ID)
- ICDS पोषण अभियान
- विश्वकर्मा सम्मान योजना
डीएम ने इन विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पोर्टल पर समय से सूचनाएं अपलोड करें और अपनी रैंकिंग में तत्काल सुधार लाएं।
“लापरवाही स्वीकार्य नहीं, डेटा रहे अपडेट”
जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए:
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सटीक डेटा: सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित सभी सूचनाएं समयबद्ध, सटीक और अद्यतन (Updated) होनी चाहिए।
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जनसुनवाई: जनसुविधाओं से जुड़े मामलों और जनता की शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से किया जाए।
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विभागीय समन्वय: विभागों को आपस में समन्वय बनाकर पेंडिंग प्रकरणों को खत्म करने को कहा गया है।
1 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं का हिसाब-किताब
सीएम डैशबोर्ड के अलावा, जिलाधिकारी ने जनपद में चल रही 1 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की भी समीक्षा की।
उन्होंने कार्यदाई संस्थाओं (Working Agencies) से निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्ट समय सीमा (Deadline) के भीतर पूरे किए जाएं। गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उपस्थित अधिकारी
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ध्रुव खाड़िया, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. अरुण कुमार यादव और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।