भारत ने कनाडा के छह राजनयिकों को देश छोड़ने का दिया आदेश
“दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद बढ़ने के बीच भारत ने सोमवार को कनाडा में अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य वरिष्ठ राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुला लिया”
नई दिल्ली 15 / 10 / 2024 संतोष सेठ की रिपोर्ट
इसके तुरंत बाद नई दिल्ली ने छह कनाडाई राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया। सरकार का यह कदम कनाडा द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को ‘रुचि के व्यक्तियों’ के रूप में नामित करने के जवाब में आया है।
विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत सरकार ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला किया है। उन्हें शनिवार, 19 अक्टूबर, 2024 को रात 11:59 बजे तक या उससे पहले भारत छोड़ना है।
1. स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, कार्यवाहक उच्चायुक्त
2. पैट्रिक हेबर्ट, उप उच्चायुक्त
3. मैरी कैथरीन जोली, प्रथम सचिव
4. लैन रॉस डेविड ट्राइट्स, प्रथम सचिव
5. एडम जेम्स चुइपका, प्रथम सचिव
6. पॉला ओरजुएला, प्रथम सचिव
इसके साथ ही कनाडा में भारत के उच्चायुक्त को वापस बुलाने की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने एक बयान में रेखांकित किया कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार के कार्यों ने राजनयिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।
भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को यह कहते हुए कि उसे कनाडा सरकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर विश्वास नहीं है वापस बुला लिया है।
इससे संबंधित विकास में, कनाडाई चार्ज डी अफेयर्स को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) द्वारा बुलाया गया। उन्हें सूचित किया गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों के प्रति आधारहीन आरोप पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं।
यह भी बताया गया कि चरमपंथ और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार की कार्रवाइयों ने उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। यह स्पष्ट किया गया कि भारत ट्रूडो सरकार के चरमपंथ, हिंसा और भारत के खिलाफ अलगाववाद के समर्थन के खिलाफ आगे के कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
इससे पहले, भारत ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों के बारे में यह कहते हुए दावे को सख्ती से खारिज कर दिया कि वे उस देश में किसी जांच के मामले में ‘रुचि के व्यक्ति’ हैं।
कनाडा की ओर से इस मामले में राजनयिक संचार का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने इसे हास्यास्पद आरोपों के रूप में निरूपित किया और इसे ट्रूडो सरकार की राजनीतिक एजेंडे से जोड़ा, जो वोट बैंक राजनीति के इर्द-गिर्द घूमती है।
विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले वर्ष सितंबर में कुछ आरोप लगाए हैं, कनाडाई सरकार ने भारत के साथ कोई सबूत साझा नहीं किया है, जबकि कई बार अनुरोध किए गए हैं।
नई दिल्ली ने कहा कि यह नवीनतम कदम ऐसे वार्तालापों के बाद आया है जिनमें बिना किसी तथ्य के फिर से आरोप लगाए गए हैं। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जांच के बहाने, राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की एक जानबूझकर रणनीति है।
यह कहा गया कि ट्रूडो सरकार ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों और समुदाय के नेताओं को डराने, धमकाने और आतंकित करने के लिए हिंसक चरमपंथियों और आतंकवादियों को स्थान दिया है।
इनमें उन्हें और भारतीय नेताओं को मौत की धमकी देना भी शामिल है, और इन सभी गतिविधियों को स्वतंत्रता की बात कहकर सही ठहराया गया है।
विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि कुछ व्यक्तियों को जिन्होंने कनाडा में अवैध रूप से प्रवेश किया है, उन्हें नागरिकता के लिए तेजी से आगे बढ़ाया गया है।
कनाडा में रहने वाले आतंकवादियों और संगठित अपराध के नेताओं के बारे में भारत सरकार की कई प्रत्यर्पण अनुरोधों को नजरअंदाज किया गया है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा 36 वर्षों के लंबे और प्रतिष्ठित करियर के साथ भारत के सबसे वरिष्ठ सेवा देने वाले राजनयिक हैं।
कहा गया कि कनाडा सरकार द्वारा उन पर लगाए गए आरोप हास्यास्पद हैं और इन्हें अपमान के साथ लिया जाना चाहिए।