डेमोग्राफी कमेटी ने की अमित शाह से मुलाकात, बनेगी नई रणनीति

देश में अवैध प्रवास और डेमोग्राफी बदलावों पर कसेगा शिकंजा: हाई लेवल कमिटी ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, जल्द सौंपेगी अपनी रिपोर्ट”

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध प्रवास (Illegal Migration) और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों (Demographic Changes) पर लगाम कसने की तैयारी तेज हो गई है।

 

इस मुद्दे पर भारत सरकार द्वारा गठित ‘हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस’ (High Level Committee on Demographic Changes) ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की।

इस अहम बैठक में समिति ने अपनी आगामी कार्ययोजना और रणनीति से गृह मंत्री को अवगत कराया।

राज्यों का दौरा करेगी समिति, तैयार की विस्तृत प्रश्नावली

कमिटी ने केन्द्रीय गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय बदलावों की जमीनी हकीकत और सीधी जानकारी हासिल करने के लिए जल्द ही अलग-अलग राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों (UTs) का दौरा शुरू करेगी।

• प्रश्नावली (Questionnaire) तैयार: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों को अधिक सार्थक और इंटरैक्टिव बनाने के लिए समिति ने एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की है।

• इसे एडवांस में राज्यों को भेजा जाएगा ताकि जरूरी डेटा और जानकारी पहले से प्राप्त की जा सके।

• मंत्रालयों से समन्वय: समिति केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ भी बातचीत करेगी, ताकि जनसंख्या में हो रहे बदलावों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सटीक फीडबैक लिया जा सके।

गृह मंत्री का निर्देश: ‘जल्द से जल्द सौंपें सिफारिशें’

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हाई लेवल कमिटी द्वारा बनाई गई इस व्यापक रणनीति की जमकर सराहना की।

कार्य में कोई प्रशासनिक बाधा न आए, इसके लिए गृह मंत्री ने गृह सचिव को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे समिति को उसके रोज़मर्रा के कामकाज और दौरों के दौरान हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं।

साथ ही, श्री शाह ने समिति को सुझाव दिया कि वह जमीनी अध्ययन पूरा कर जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपे।

कैसे बनी यह समिति और कौन हैं इसके सदस्य?

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त, 2025 को लाल किले की प्राचीर से “High-powered Demography Mission” की घोषणा की थी। इसी विजन के तहत भारत सरकार ने इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

समिति की संरचना:

• अध्यक्ष: जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त)

• सदस्य: श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (Retd IAS), श्री बालाजी श्रीवास्तव (Retd IPS), डॉ. शमिका रवि (सदस्य PMEAC) और भारत के जनगणना आयुक्त।

क्या होगा इस समिति का मुख्य काम?

यह समिति देश के उन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से आकलन करेगी जहां अवैध प्रवास या अन्य असामान्य कारणों से जनसंख्या के स्वरूप में तेजी से बदलाव आया है।

समिति इन बदलावों के मूल कारणों का गहराई से विश्लेषण करेगी और इससे निपटने के लिए सरकार को उचित नीतिगत (Policy), विधायी (Legislative) तथा प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करेगी।

राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इस समिति की रिपोर्ट देश के भविष्य और सुरक्षा नीतियों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है।