नई दिल्ली 22 / 04 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट
एक पुलिस अधिकारी ने बयान देते हुए कहा कि यह फैसला केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आतिशी की सुरक्षा और खतरे की समीक्षा के बाद लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा में ये निष्कर्ष निकला कि उन्हें नया या कोई बड़ा खतरा नहीं है, जिसके लिए ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा रखी जाए।
पुलिस के एक सूत्र ने इस मामले पर कहा कि यह निर्देश उस समय जारी किया गया था, जब दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई ने आतिशी की सुरक्षा स्थिति पर गृह मंत्रालय से मार्गदर्शन की मांग की थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी को प्रमुख अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा स्थिति को लेकर भी गृह मंत्रालय से सवाल किया था कि क्या केजरीवाल की सुरक्षा को जारी रखा जाना चाहिए।
बता दें कि वर्तमान में अरविंद केजरीवाल को जेड प्लस की सुरक्षा मिली हुई है। अधिकारी ने कहा, ‘‘हालांकि, मंत्रालय ने शुरू में केजरीवाल और आतिशी दोनों के लिए सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी बदलाव न करने की सलाह दी थी, लेकिन बाद में उसने दिल्ली पुलिस को आतिशी की सुरक्षा को घटाकर ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा करने का निर्देश दिया।’’
आतिशी की सुविधाएं होंगी कम
‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, आतिशी को अब दिल्ली पुलिस के दो कमांडो सहित लगभग 12 कर्मियों की एक टीम द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बता दें कि जेड श्रेणी से वाई श्रेणी में सुरक्षा व्यवस्था को शिफ्ट करने के साथ ही आतिशी को मिलने वाली कई सुविधाओं में भी कटौती की जाएगी।
जैसे, पायलट वाहन, जो उनके काफिले के साथ उस समय चला करता था, जब वह दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं। अधिकारी ने बताया कि मार्च में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक अजय दत्त और दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राम निवास गोयल को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा को वापस लेने का प्रस्ताव रखा था।
पीएम मोदी ने किया "पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य" सम्मेलन का उद्घाटन, बोले- 'भारत…
पीएम मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा- 'विकसित…
दमोह: शक और घरेलू विवाद में हैवान बना पति, कुल्हाड़ी से पत्नी और तीन मासूम…
डूसू चुनाव परिणाम: ABVP का दबदबा, अध्यक्ष सहित तीन पदों पर कब्जा; निर्दलीय दीपांशु शौकीन…
पाकिस्तान में महंगाई का 'पेट्रोल बम': गधा-गाड़ी से सिंध असेंबली पहुंचे PTI विधायक, सरकार के…
न्यायपालिका में 14 नए जजों की नियुक्ति: राष्ट्रपति ने दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक…