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जौनपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना लागू: गांवों में चलेगी बस, युवाओं को रोजगार | The Politics Again

जौनपुर: ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना’ लागू, अब गांवों से मिलेगी बस, युवाओं को स्वरोजगार का सुनहरा मौका

जौनपुर (The Politics Again): संतोष सेठ की रिपोर्ट 

जौनपुर के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिले में ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना’ को लागू कर दिया गया है।

इस योजना के तहत अब ग्रामीणों को बस पकड़ने के लिए कई किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग या शहर तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके गांवों से ही सीधे परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस योजना का दोहरा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ती और सुगम परिवहन सेवा से जोड़ना और स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

इसके लिए जिला स्तर पर निजी वाहन संचालकों के साथ अनुबंध (Contract) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

15 से 28 सीटर वाहनों को मिलेगी अनुमति

जौनपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (ARM) मसता दुबे ने इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति इस योजना से जुड़कर अपना रोजगार शुरू कर सकता है:

  • वाहनों की श्रेणी: 15 से 28 सीट क्षमता वाले डीजल, सीएनजी (CNG) या इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जा सकते हैं।

  • वाहन की आयु: योजना में शामिल होने वाले वाहनों की अधिकतम आयु 8 वर्ष निर्धारित की गई है।

वाहन मालिकों को मिलेंगे ये बड़े फायदे

सरकार ने निजी ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना में कई बड़ी रियायतें दी हैं:

  • परमिट शुल्क फ्री: वाहन स्वामियों को परमिट शुल्क (Permit Fee) में 100 प्रतिशत की पूरी छूट मिलेगी।

  • 10 साल का पक्का अनुबंध: जिला स्तर पर निजी वाहनों के संचालन के लिए शुरुआत में 10 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा, जिसे बाद में 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

  • पूरी आय आपकी: निर्धारित किराया सीमा तक होने वाली पूरी कमाई सीधे वाहन स्वामी को ही मिलेगी।

किराया और रूट का निर्धारण

  • योजना के तहत जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता वाली समिति रूट के हिसाब से किराया तय करेगी।

  • तय किराए के आधार पर वाहन संचालक खुद अपने बस संचालन का समय और फेरे (Trips) निर्धारित कर सकेंगे।

  • संचालकों को एक से अधिक विकास खंडों (Blocks) में भी बस चलाने की अनुमति दी गई है।

आवेदन प्रक्रिया और शुल्क विवरण

एआरएम के अनुसार, जो भी युवा या वाहन स्वामी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे सीधे जौनपुर डिपो कार्यालय में जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

  • आवेदन शुल्क: 2,000 रुपये

  • सिक्योरिटी मनी (वापसी योग्य): 5,000 रुपये (प्रति वाहन)

  • मासिक शुल्क: 1,500 रुपये

Santosh SETH

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