केंद्र की नई पीएनजी प्रोत्साहन योजना लागू, हर घर पहुंचेगी सस्ती गैस

केंद्र सरकार की नई पीएनजी प्रोत्साहन योजना लागू, अब हर घर पहुंचेगी सस्ती और सुरक्षित पाइप वाली रसोई गैस”

नई दिल्ली: संतोष सेठ, संपादक (THE POLITICS AGAIN)

देश के हर घर तक स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती रसोई गैस पहुँचाने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार ने एक नई और महत्वकांक्षी प्रोत्साहन योजना लागू कर दी है।

1 सितंबर 2026 से प्रभावी हुई इस ‘घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन प्रोत्साहन योजना’ का मुख्य उद्देश्य सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना और पारंपरिक सिलेंडरों पर निर्भरता को खत्म करना है।

गौरतलब है कि अगस्त 2026 तक देश के 309 भौगोलिक क्षेत्रों में 1.74 करोड़ से अधिक घरेलू पीएनजी कनेक्शन सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं।

गैस कंपनियों को सस्ती गैस का बंपर ऑफर

इस योजना के तहत गैस वितरण कंपनियों (CGD संस्थाओं) को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और नए क्षेत्रों में तय न्यूनतम सीमा से अधिक कनेक्शन जोड़ने पर भारी छूट मिलेगी।

कंपनियों को ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती एपीएम (APM) गैस का अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा।

यह सस्ती घरेलू गैस महंगी आयातित एलएनजी (LNG) की जगह लेगी, जिससे कंपनियों की कुल लागत में बड़ी कमी आएगी।

सरकार का अनुमान है कि इससे घरेलू कनेक्शन पर खर्च की गई पूंजी की रिकवरी का समय लगभग 10 साल से घटकर महज 3 साल रह जाएगा।

उपभोक्ताओं के लिए फायदे का सौदा

पीएनजी अपनाना परिवारों के लिए हर लिहाज से सुरक्षित और किफायती है।

• सुविधा और बचत: गैस 24 घंटे निर्बाध उपलब्ध रहती है। ग्राहक केवल इस्तेमाल की गई गैस का ही मीटर के हिसाब से भुगतान करते हैं। प्रति-यूनिट ऊर्जा के आधार पर इसकी लागत एलपीजी से काफी कम होती है।

• पूर्ण सुरक्षा: यह गैस कम दबाव पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन से आती है और हवा से हल्की होने के कारण लीकेज की स्थिति में तेजी से हवा में उड़ जाती है।

• सिलेंडर से मुक्ति: सिलेंडर की बुकिंग, इंतजार और डिलीवरी लॉजिस्टिक्स के झंझट से पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है।

सिंगल-विंडो पोर्टल और वैट में कटौती की पहल

योजना को रफ्तार देने के लिए ‘प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026’ के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए समान शुल्क (RoW) और तय समय-सीमा में त्वरित मंजूरी की व्यवस्था लागू की गई है।

उपभोक्ताओं के लिए पाइप वाली गैस को और अधिक सस्ता बनाने हेतु राज्यों को प्राकृतिक गैस पर वैट (VAT) घटाकर 5% करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इसके अलावा, नए कनेक्शन की आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक ‘एकीकृत पीएनजी पंजीकरण पोर्टल’ भी तैयार किया जा रहा है, जो सिंगल-विंडो सुविधा के रूप में काम करेगा।