BMC Budget 2026-27: मुंबई के लिए 80,952 करोड़ का महाबजट पेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और BEST पर धनवर्षा | The Politics Again
“BMC Budget 2026-27: मुंबई के लिए 80,952 करोड़ रुपये का ‘महाबजट’ पेश, बुनियादी ढांचे और BEST के लिए खुला खजाना”
मुंबई (The Politics Again) : संतोष सेठ की रिपोर्ट
देश के सबसे अमीर नगर निगम, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए अपना सालाना बजट पेश कर दिया है।
इस साल बीएमसी का कुल बजट 80,952 करोड़ रुपये का है, जो पिछले वित्तीय वर्ष (74,427 करोड़ रुपये) की तुलना में 6,525 करोड़ रुपये अधिक है।
बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने यह महाबजट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन प्रभाकर शिंदे को पेश किया।
इस बार के बजट में मुंबई शहर के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और नागरिक सुविधाओं को हाईटेक बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।
किस मद में कितना हुआ आवंटन?
बीएमसी ने अपने 80,952 करोड़ रुपये के विशाल बजट को दो मुख्य हिस्सों में बांटा है:
कैपिटल खर्च (60%): कुल बजट का लगभग 60 प्रतिशत यानी 48,164.28 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, शहरी नवीनीकरण (Urban Renewal) परियोजनाओं और दीर्घकालिक निवेश के लिए आवंटित किया गया है।
रेवेन्यू खर्च (40%): बाकी 40 प्रतिशत यानी 32,788.28 करोड़ रुपये रेवेन्यू खर्च के लिए रखे गए हैं। इसमें बीएमसी कर्मचारियों के वेतन, शहर के मेंटेनेंस और विभिन्न नागरिक सेवाओं के सुचारू संचालन की लागत शामिल है।
बीएमसी की बंपर कमाई के मुख्य स्रोत इतने बड़े बजट को फंड करने के लिए बीएमसी को इन प्रमुख स्रोतों से राजस्व मिलने की उम्मीद है:
फायर ब्रिगेड और BEST पर विशेष फोकस
शहर की सुरक्षा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए बीएमसी ने खजाना खोल दिया है:
मुंबई फायर ब्रिगेड: 2026-27 के बजट में फायर ब्रिगेड के लिए 230.90 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के 111.68 करोड़ रुपये से दोगुने से भी ज्यादा है।
इस फंड का इस्तेमाल फायर और इमरजेंसी सेवाओं के आधुनिकीकरण (Modernization) और कैपेसिटी बिल्डिंग में किया जाएगा।
BEST अंडरटेकिंग: मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली ‘बेस्ट’ (BEST) बस सर्विस के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसका मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना और इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देना है।
(बता दें कि बीएमसी जनवरी 2026 तक BEST को 12,028.81 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दे चुकी है)।
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