जौनपुर: DM ने रोकी अधिकारियों की सैलरी, कैंसर वैक्सीन फ्री
जौनपुर : DM डॉ. दिनेश चंद्र का सख्त रुख, संचारी रोग बैठक से नदारद अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश; गर्भाशय कैंसर के फ्री टीके की भी दी जानकारी
जौनपुर | वरुण यादव की रिपोर्ट, the politics again
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में संचारी रोगों की रोकथाम और जनस्वास्थ्य को लेकर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र बेहद गंभीर नज़र आ रहे हैं।
कलेक्ट्रेट सभागार में संचारी रोग नियंत्रण अभियान-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने न केवल अभियान की रूपरेखा तय की, बल्कि लापरवाही बरतने वाले तीन बड़े विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए उनका वेतन बाधित करने के निर्देश दिए हैं।
संचारी रोग और दस्तक अभियान की तिथियां घोषित
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक संचालित किया जाएगा।
इसके साथ ही, घर-घर जाकर मरीजों की पहचान करने वाला ‘दस्तक अभियान’ 10 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक चलाया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्वच्छता, फॉगिंग और जागरूकता पर जोर
जिलाधिकारी ने अभियान में नामित सभी विभागों की कार्ययोजना की समीक्षा की और आपसी समन्वय के साथ गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने संचारी रोगों की रोकथाम के लिए स्वच्छता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने, नियमित रूप से फॉगिंग कराने तथा एंटी-लार्वा छिड़काव सुनिश्चित करने को कहा।
शिक्षा विभाग को विद्यालयों के माध्यम से बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करने तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्राम प्रधानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
जनसामान्य से भी अपील की गई कि वे अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखें और जलजनित रोगों से बचाव के उपाय अपनाएं।
प्रतिनिधि भेजने पर DM नाराज, 3 अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी का सख्त लहज़ा तब देखने को मिला जब पाया गया कि जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS), जिला उद्यान अधिकारी (DHO), और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने प्रतिनिधि भेजे थे।
इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने इन तीनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने और तत्काल प्रभाव से उनका वेतन बाधित करने के निर्देश जारी कर दिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि अभियान के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
₹4000 का गर्भाशय कैंसर का टीका अब सरकारी अस्पतालों में बिलकुल मुफ्त
स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ी सौगात की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा गर्भाशय कैंसर (सवाईकल कैंसर) की रोकथाम हेतु 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के लिए एचपीवी (HPV) टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।
उन्होंने अभिभावकों और किशोरियों से अपील की कि वे अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इस टीके का लाभ अवश्य लें।
जिलाधिकारी ने बताया कि बाजार में इस टीके की कीमत लगभग ₹4000 है, जबकि सरकार द्वारा इसे जनपद में निःशुल्क (फ्री) उपलब्ध कराया जा रहा है।
वर्तमान में यह टीकाकरण जिला महिला चिकित्सालय में प्रारंभ हो चुका है तथा 01 अप्रैल से जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) पर भी यह टीका लगाया जाएगा।
बैठक में ये रहे उपस्थित
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी देवी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।