महाराष्ट्र : अल-नीनो का कहर, राज्य में 10% पानी की होगी कटौती

महाराष्ट्र में गहराया जल संकट: राज्यभर में 16 अक्टूबर से लागू होगी 10% पानी की कटौती, उद्योगों और किसानों पर भी असर”

मुंबई: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

कम मानसून और ‘अल-नीनो’ (El Nino) प्रभाव के कारण सूखे जैसे हालात की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में पानी की कटौती लागू करने का एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है।

राज्य के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने सोमवार को घोषणा की कि 16 अक्टूबर 2026 से राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू कर दी जाएगी।

इस फैसले के दायरे में सभी महानगरपालिकाएं, नगरपालिकाएं और ग्राम पंचायतें आएंगी। इससे पहले, आर्थिक राजधानी मुंबई में भी 15 मई से 10% जल कटौती लागू की जा चुकी है।

31 अगस्त 2027 तक का विस्तृत नियोजन

जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि विभाग ने राज्य के सभी बांधों में उपलब्ध जल भंडार का बारीकी से आकलन किया है।

अल-नीनो के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 31 अगस्त 2027 तक के लिए जल उपयोग की एक विस्तृत योजना तैयार की गई है।

इस योजना के तहत सरकार की ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ आम लोगों के लिए पेयजल (Drinking Water) सुरक्षित रखना है।

उद्योगों और स्थानीय निकायों को सख्त निर्देश

जल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों और औद्योगिक क्षेत्रों को सख्त निर्देश जारी किए हैं:

• रिसाव रोकथाम: स्थानीय निकायों को पानी का रिसाव (Leakage) रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (Sewage Treatment Plant) पूरी क्षमता से चलाने को कहा गया है ताकि पानी का पुन: उपयोग (Recycle) हो सके।

• उद्योगों के लिए 30% का नियम: औद्योगिक इकाइयों (Industries) को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कुल इस्तेमाल का कम से कम 30 प्रतिशत पानी रिसाइकल कर दोबारा उपयोग में लाएं, ताकि ताजे पानी पर दबाव कम हो सके।

प्राथमिकता तय: पहले इंसान, फिर मवेशी, अंत में सिंचाई

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जल आवंटन में सबसे पहले इंसानों के लिए पेयजल और मवेशियों के चारे की जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

इसके बाद अगर जल भंडार में पर्याप्त पानी बचता है, तभी कृषि सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। इसके अलावा, राज्य के प्रत्येक बांध में 10 प्रतिशत अतिरिक्त आपातकालीन बफर स्टॉक (Buffer Stock) रखा जाएगा, जो वाष्पीकरण और गाद जैसी समस्याओं को ध्यान में रखकर आरक्षित होगा।

अवैध जल निकासी पर होगी पुलिसिया कार्रवाई

मंत्री महाजन ने चेतावनी दी है कि बांधों, नदियों और नहरों से अवैध तरीके से पानी की निकासी (Water Theft) करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जल संसाधन विभाग, राजस्व और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर गश्त करेगा और अवैध रूप से पानी खींचने वाले पंप और उपकरण जब्त किए जाएंगे। सरकार ने नागरिकों से भी पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की अपील की है।

महाराष्ट्र में 10% जल कटौती और सरकार की रणनीति

नियम / निर्देश	महत्वपूर्ण जानकारी
जल कटौती लागू होने की तिथि	16 अक्टूबर 2026 (पूरे राज्य में)
जल कटौती का प्रतिशत	10 प्रतिशत
योजना की समय सीमा	31 अगस्त 2027 तक
जल आवंटन की प्राथमिकता	1. इंसान (पेयजल), 2. मवेशी/चारा, 3. कृषि (सिंचाई)
उद्योगों के लिए नियम	इस्तेमाल किए गए 30% पानी का अनिवार्य पुन: उपयोग (Recycle)
आपातकालीन तैयारी	हर बांध में 10% अतिरिक्त बफर स्टॉक आरक्षित
प्रशासनिक कार्रवाई	अवैध जल निकासी करने वालों के खिलाफ पुलिस-राजस्व गश्त और जब्ती