जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन ने कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।
जौनपुर में विकास कार्यों पर डीएम सख्त: 50 लाख से अधिक के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा, 25 अक्टूबर तक ITI मड़ियाहूं हैंडओवर करने का अल्टीमेटम”
जौनपुर : द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट
जनपद में चल रहे बड़े विकास कार्यों को गति देने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी (DM) श्री सैमुअल पाल एन ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।
इस बैठक में विशेष रूप से उन सभी निर्माण कार्यों और परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया, जिनकी लागत 50 लाख रुपये से अधिक है।
डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को सख्त हिदायत दी कि किसी भी प्रोजेक्ट में लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन सेतुओं और ओवरब्रिज के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और पूरी गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं।
डीएम ने विशेष रूप से एप्रोच रोड (Approach Road) के निर्माण में मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्माण कार्यों में कोई कमी या लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित ठेकेदार और विभागीय अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने राजकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान (ITI) मड़ियाहूं में बचे हुए निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया।
उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में कार्य पूर्ण कराकर इसे संबंधित विभाग को हैंडओवर (Handover) किया जाए और इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जाए।
इसके साथ ही, ‘जल जीवन मिशन’ (नगरीय) की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि पाइपलाइन बिछाने के लिए शहर में जो सड़कें खोदी गई हैं,
उनकी गुणवत्तापूर्ण ढंग से मरम्मत कराई जाए और उन्हें तत्काल उनकी पूर्व स्थिति (Original Condition) में बहाल किया जाए, ताकि आम जनता को आवागमन में परेशानी न हो।
डीएम ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं का 90 प्रतिशत या उससे अधिक काम पूरा हो चुका है, उन्हें बिना किसी देरी के संबंधित विभाग को हैंडओवर कर दिया जाए।
इसके अलावा, यदि किसी परियोजना में भूमि अधिग्रहण या विवाद से संबंधित कोई प्रकरण लंबित है, तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दी जाए ताकि समय रहते आवश्यक विधिक कार्रवाई कर विवाद सुलझाया जा सके।
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) नरेंद्र बहादुर सिंह, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ. अरुण कुमार यादव सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियर और अधिकारी उपस्थित रहे।
| परियोजना / विषय | जिलाधिकारी के सख्त निर्देश |
| निर्माणाधीन सेतु एवं ओवरब्रिज | कार्य मानक के अनुरूप और समय पर पूरे हों। एप्रोच रोड की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान। |
| राजकीय ITI, मड़ियाहूं | अवशेष कार्य हर हाल में 25 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण कर हैंडओवर किए जाएं। |
| जल जीवन मिशन (नगरीय) | पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की तुरंत मरम्मत कर उन्हें पूर्व स्थिति में लाएं। |
| परियोजनाओं का हैंडओवर | 90% या अधिक पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट्स संबंधित विभाग को तुरंत हैंडओवर किए जाएं। |
| भूमि विवाद (Land Issues) | लंबित भूमि मामलों की सूचना दें ताकि प्रशासन समय पर उनका निस्तारण कर सके। |
| लापरवाही पर एक्शन | गुणवत्ता में कमी मिलने पर ठेकेदार और संबंधित अधिकारी पर सीधे कार्रवाई होगी। |
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