विदेश मंत्रालय ने भारतीय लोगों को पाकिस्तान से जल्द से जल्द लौटने का दिया आदेश

“पहलगाम में कायराना आतंकी हमले और लोगों की बेरहमी से हत्या के बाद केंद्र की मोदी सरकार पाकिस्तान पर लगातार वार कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई और इसमें पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए गए”

नई दिल्ली 24 / 04 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट 

इनमें से एक बड़ा फैसला पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द करने का भी था। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने विस्तार से जानकारी दे दी है कि पाकिस्तान के नागरिकों को कब तक भारत छोड़ देना होगा।

पाकिस्तानियों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश

भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर CCS की बैठक में लिए गए फैसलों के मुताबिक, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है।

भारत की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए जाएंगे। वहीं, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा सिर्फ  29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में भारत में जो भी पाकिस्तानी हैं उन्हें संशोधित वीजा की अवधि खत्म होने से पहले भारत छोड़ देना चाहिए।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने बुधवार को जारी बयान में कहा, “कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रम में भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी हैं।”

बयान के मुताबिक, भारत द्वारा पहले से जारी सभी वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द माने जाएंगे। हालांकि, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अपने संशोधित वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले देश छोड़ना होगा।

इसके साथ ही भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान यात्रा से बचने की सख्त सलाह दी गई है, जबकि जो भारतीय वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द भारत लौटने का निर्देश दिया गया है। पहलगाम के बैसरन घास के मैदान में हुए इस आतंकी हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की जान चली गई, इसे पुलवामा 2019 के बाद सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। भारत सरकार ने इस हमले के बाद पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए कड़े कदम उठाए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) अगली सूचना तक स्थगित रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को स्थायी और ठोस रूप से त्यागने का प्रमाण नहीं देता। इसके अतिरिक्त, अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है।

वहीं सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के सभी अधिकारियों को “Persona Non Grata” घोषित करते हुए उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही, SAARC वीजा छूट योजना (SVES) के तहत जारी किए गए सभी वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं, और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।