“उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस (यूपी दिवस) पर जौनपुर जिले के लिए एक गौरवपूर्ण खबर आई है”
जौनपुर/लखनऊ | The Politics Again ब्यूरो दिनांक: 23 जनवरी, 2026 (शुक्रवार)
‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ (CM Yuva Udyami Vikas Yojana) के क्रियान्वयन में जौनपुर ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए 24 जनवरी (शनिवार) को लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कर-कमलों से जौनपुर के जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र को सम्मानित करेंगे।
संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं राज्य नोडल अधिकारी (सीएम युवा मिशन) श्री सर्वेश्वर शुक्ला ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के शीर्ष 5 जिलाधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसमें जौनपुर शीर्ष पर है।
जौनपुर ने न केवल अपना लक्ष्य पूरा किया, बल्कि उसे ध्वस्त करते हुए नया कीर्तिमान रचा है।
आवंटित लक्ष्य: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिले को 2500 युवाओं को रोजगार के लिए ऋण देने का लक्ष्य मिला था।
उपलब्धि: प्रशासन की सक्रियता से अब तक 3315 युवाओं को ऋण वितरित किए जा चुके हैं। यह लक्ष्य से 130% से भी अधिक है।
इस बड़ी कामयाबी पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएम डॉ. दिनेश चंद्र ने इसे पूरी टीम और जिले के युवाओं को समर्पित किया। उन्होंने कहा:
“इस सम्मान के लिए चयन किया जाना जिलाधिकारी का नहीं, अपितु युवाओं की उम्मीदों का चयन है। यह सफलता हमारे सामूहिक प्रयास, प्रभावी कार्ययोजना, और धैर्य के साथ किए गए सतत कार्य का परिणाम है। यह सम्मान हमें और अधिक ऊर्जा के साथ काम करने की प्रेरणा देगा।”
प्रशासन ने इस योजना को मिशन मोड में लिया:
मैराथन समीक्षा: डीएम ने लगातार बैंक अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।
स्थलीय निरीक्षण: जिन बैंकों में लोन देने में आनाकानी या सुस्ती (शिथिलता) बरती जा रही थी, डीएम ने वहां खुद जाकर निरीक्षण किया और बाधाओं को दूर कराया।
टीम वर्क: इस अभियान में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ध्रुव खाड़िया, लीड बैंक मैनेजर अभय श्रीवास्तव, उपायुक्त उद्योग संदीप कुमार और सहायक आयुक्त उद्योग जय प्रकाश ने दिन-रात एक कर दिया।
डीएम ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित सभी सहयोगी बैंकों और मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त किया है।
जौनपुर जैसे जनपद का प्रदेश में नंबर-1 बनना यह साबित करता है कि अगर प्रशासनिक इच्छाशक्ति (Administrative Will) हो, तो ‘पिछड़ेपन’ के टैग को हटाकर विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है।
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की यह मुहिम पलायन रोकने में भी कारगर साबित होगी।
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