छत्तीसगढ़ ‘संकल्प’ बजट 2026-27: 1.72 लाख करोड़ के बजट में किसान, महिला और युवाओं की बल्ले-बल्ले | The Politics Again

“छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना सालाना बजट विधानसभा में पेश कर दिया है”

रायपुर (The Politics Again) : कृष्णा सोनी की रिपोर्ट 

राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश किया। इस वर्ष के बजट को ‘संकल्प’ थीम पर आधारित रखा गया है, जो राज्य के समावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वहितकारी विकास का विजन पेश करता है।

वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य बनने के बाद से छत्तीसगढ़ का बजट अब 35 गुना बढ़ चुका है। राज्य निर्माण के समय यह मात्र 5,000 करोड़ रुपये था, जो अब 1.72 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।

किसानों और कृषि के लिए खुले खजाने के द्वार

“मुनाफे की कृषि, खुशहाल किसान और छत्तीसगढ़ की नई पहचान” के ध्येय के साथ सरकार ने अन्नदाताओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं:

• कृषक उन्नति योजना: 10,000 करोड़ रुपये का विशाल बजट प्रावधान।

• बिजली बिल सब्सिडी: किसानों के कृषि पंपों पर सब्सिडी के लिए 5,500 करोड़ रुपये।

• भूमिहीन मजदूर: कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए 600 करोड़ रुपये।

• गन्ना और डेयरी: गन्ना किसानों को बोनस के लिए 60 करोड़ और ‘डेयरी समग्र विकास योजना’ के लिए 90 करोड़ रुपये।

मातृशक्ति और बाल विकास पर विशेष जोर

छत्तीसगढ़ के भविष्य को सशक्त माताओं और स्वस्थ बच्चों के हाथों में सुरक्षित मानते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कुल 10,857 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है:

• महतारी वंदन योजना: महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली इस फ्लैगशिप योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये आवंटित।

• सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण: 2,320 करोड़ रुपये का बजट।

• पंजीयन शुल्क में भारी छूट: महिलाओं के नाम पर भूमि, भवन या अचल संपत्ति खरीदने पर पंजीयन शुल्क (Registration Fee) में 50% की सीधी छूट दी जाएगी।

युवा, शिक्षा और रोजगार के लिए ‘उड़ान’

युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए कुल 1,097 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है:

• प्रतियोगी परीक्षाएं: CG ACE (उड़ान, शिखर, मंजिल) के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 33 करोड़ रुपये।

• उत्कृष्टता केंद्र: रायपुर, दुर्ग, जशपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़ के 5 सरकारी कॉलेजों में एक्सीलेंस सेंटर के लिए 15 करोड़।

• रोजगार: 1,500 ‘बस्तर फाइटर्स’ के नए पदों का सृजन। 23 नए औद्योगिक पार्क (250 करोड़) बनेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा।

स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी ढांचा

• कैशलेस इलाज: राज्य के शासकीय कर्मचारियों को 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

• सड़कें: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (1,700 करोड़) और मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना (200 करोड़)।

• मुफ्त बिजली: प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 400 करोड़ रुपये।

बस्तर और सरगुजा का सर्वांगीण विकास

आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरणों को 75-75 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के लिए 200 करोड़ और अबूझमाड़ व जगरगुंडा में ‘एजुकेशन सिटी’ निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है।

शायराना अंदाज में हुआ बजट का समापन बजट भाषण के अंत में वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने चिर-परिचित अंदाज में नजर आए। उन्होंने अपनी माटी को नमन करते हुए शेर पढ़ा:

“ना चंदन से ना कुमकुम से, श्रृंगार करा कर आया हूं। ना रोली से ना वंदन से, मस्तक सजा कर आया हूं… अपने छत्तीसगढ़ की माटी से, मैं तिलक लगा कर आया हूं।”