Budget 2026: आज इतिहास रचेंगी निर्मला सीतारमण; ट्रंप के ‘टैरिफ वार’ के बीच मिडिल क्लास को मिलेगी राहत या टूटेगा सपना?

“आजादी के बाद पहली बार रविवार को पेश होगा बजट। लगातार 9वां बजट पेश कर सीतारमण तोडेंगी रिकॉर्ड। विनिर्माण, रोजगार और चुनावी राज्यों पर रहेगी नजर”

[नई दिल्ली] — The Politics Again बिजनेस डेस्क: शिल्पा की रिपोर्ट 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी (रविवार) को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह बजट कई पुरानी परंपराओं को तोड़ने वाला है।

आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब संसद में रविवार के दिन बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही, निर्मला सीतारमण लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बनकर इतिहास रच देंगी।

हालांकि, इस ऐतिहासिक क्षण के पीछे चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ, सुस्त घरेलू मांग और घटते राजस्व के बीच वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने का ‘जादुई रास्ता’ खोजना होगा।

क्या हैं वित्त मंत्री के सामने 3 बड़ी चुनौतियां?

1. ट्रंप का टैरिफ अटैक: अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इससे निपटने के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव (PLI) और निर्यातकों को राहत देना जरूरी होगा।

2. राजस्व की कमी: जीएसटी दरों में कटौती से सरकारी खजाना (Revenue) प्रभावित हुआ है। ऐसे में खर्च के लिए पैसा जुटाना और राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को काबू में रखना एक बड़ी चुनौती है।

3. रोजगार और मांग: घरेलू खपत (Consumption) ठंडी पड़ी है। इसे बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देना होगा, जिसका सीधा मतलब है—टैक्स में राहत।

आम आदमी और मिडिल क्लास को क्या मिलेगा?

• इनकम टैक्स: मध्यम वर्ग को उम्मीद है कि उपभोग बढ़ाने के लिए सरकार आयकर स्लैब (Income Tax) में मामूली बदलाव कर सकती है।

• पेट्रोल-डीजल: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता है, लेकिन वित्त मंत्री इसका फायदा जनता को देने के बजाय उत्पाद शुल्क (Excise Duty) बढ़ाकर राजस्व जुटा सकती हैं।

किन सेक्टर्स पर होगी ‘धन वर्षा’?

• इंफ्रास्ट्रक्चर: रेलवे, रक्षा और शहरी परिवहन पर पूंजीगत व्यय (Capex) बढ़ने की पूरी उम्मीद है।

• ग्रीन एनर्जी: सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) के लिए नई घोषणाएं संभव हैं।

• MSME: छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम बढ़ाई जा सकती है।

चुनावी राज्यों पर फोकस

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। उम्मीद की जा रही है कि बजट में इन राज्यों के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या पैकेज का ऐलान हो सकता है।

बजट 2026: उम्मीदें बनाम चुनौतियां (Expectations vs Challenges)

• चुनौतियां (Red Zone):

  • 🇺🇸 अमेरिकी टैरिफ (50%)

  • 📉 जीएसटी राजस्व में कमी

  • 🛢️ पेट्रोल-डीजल एक्साइज (संभावित बढ़ोतरी)

• उम्मीदें (Green Zone):

  • 💰 इनकम टैक्स में राहत (मध्यम वर्ग)

  • 🏭 MSME और रोजगार पैकेज

  • ⚡ ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट

रिकॉर्ड बुक में सीतारमण निर्मला सीतारमण लगातार 9वां बजट पेश करेंगी। उन्होंने मोरारजी देसाई (जिन्होंने कुल 10 बजट पेश किए, लेकिन ब्रेक लेकर) और पी. चिदंबरम (9 बजट, अलग-अलग कार्यकाल) को ‘लगातार’ बजट पेश करने के मामले में पीछे छोड़ दिया है।